बाराबंकी की निजी यूनिवर्सिटी में छात्र विरोध और लाठीचार्ज: पूरा घटनाक्रम
श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, बाराबंकी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अचानक सुर्खियों में आ गया, जब कैंपस के बाहर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखा तनाव पैदा हो गया। वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कई छात्रों को चोटें आईं। यह विवाद मुख्यतः एल.एल.बी. (कानून) कार्यक्रम की मान्यता, फीस से जुड़ी शिकायतों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को लेकर भड़का। नीचे पूरा घटनाक्रम, प्रमुख पक्ष और मांगें सरल भाषा में दिए गए हैं।
पृष्ठभूमि: असंतोष क्यों बढ़ा?
कानून के छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके कोर्स की मान्यता और संबद्धता को लेकर अस्पष्टता रही, जिससे भविष्य की डिग्री और करियर पर असर पड़ने की आशंका बनी। साथ ही, कुछ विद्यार्थियों ने फीस वसूली और प्रशासनिक व्यवहार को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं। ये मुद्दे लंबे समय से simmer हो रहे थे और धीरे-धीरे सामूहिक विरोध का रूप ले बैठे।
घटना के दिन क्या हुआ?
निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्ण धरना शुरू हुआ। छात्र प्रतिनिधि उपकुलपति से मिलने और लिखित आश्वासन लेने पर अड़े थे। इसी बीच नारेबाज़ी तेज़ हुई, और भीड़ आगे बढ़ी तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धक्का-मुक्की के बाद हालात बिगड़े और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज से भागमभाग मच गई और कुछ विद्यार्थी घायल होकर अस्पताल पहुँचे। प्रशासन का कहना है कि स्थिति काबू से बाहर न जाए, इसलिए सीमित बल का उपयोग किया गया।
छात्रों की मुख्य मांगें
- कानून कार्यक्रम की मान्यता/संबद्धता पर स्पष्ट और सार्वजनिक लिखित स्पष्टीकरण।
- निलंबन/अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की निष्पक्ष समीक्षा और आवश्यक हो तो निरस्ती।
- फीस, दंड और देरी शुल्क के नियमों की पारदर्शी नीति तथा पूर्व सूचना।
- उपकुलपति/प्रशासन के साथ औपचारिक वार्ता का समय-निर्धारण और कार्ययोजना।
प्रशासन का पक्ष और आगे की राह
विश्वविद्यालय और पुलिस का पक्ष है कि शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित न हों और कैंपस की सुरक्षा बनी रहे। प्रशासन ने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल बुलाने और शिकायतों पर समिति बनाने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता—जैसे नोटिफिकेशन की समय पर सार्वजनिकता, शिकायत निवारण पोर्टल, और फीस संरचना की स्पष्टता—तनाव कम करने की कुंजी है।
यह मामला क्यों मायने रखता है?
मान्यता-संबंधी अस्पष्टता सीधे छात्रों के करियर, इंटर्नशिप और लाइसेंसिंग पर असर डालती है। इसलिए हर विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह कोर्स मान्यता, परीक्षा कैलेंडर और फीस नीति को समय पर, लिखित और सार्वजनिक रूप से साझा करे। साथ ही, किसी भी विरोध में शांति, संवाद और विधिक प्रक्रिया का पालन सभी पक्षों के हित में होता है।
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