Introduction
The phenomenon of missing females in India has long been a sensitive yet under-discussed crisis. Behind every number lies a human story — of a daughter, sister, or mother whose disappearance triggers trauma for families and reveals systemic gaps in governance, law enforcement, and social protection. According to the National Crime Records Bureau (NCRB) "Crime in India 2023" report, a staggering 5,89,884 females were reported missing in a single year.
This article unpacks the state-wise distribution of missing females, highlights the top ten states with the highest figures, and provides a nuanced discussion on causes, consequences, and possible policy interventions. By analyzing these numbers deeply, we aim to understand not just where women and girls go missing, but also why, and what steps are essential to change the reality.
Top 10 States by Missing Females
| State/UT | Girls | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Maharashtra | 2,269 | 67,614 | 69,883 |
| Madhya Pradesh | 12,542 | 42,620 | 55,162 |
| Odisha | 1,222 | 45,831 | 47,053 |
| Rajasthan | 1,544 | 42,059 | 43,603 |
| West Bengal | 3,822 | 37,486 | 41,308 |
| Delhi | 3,750 | 35,701 | 39,451 |
| Chhattisgarh | 1,547 | 27,152 | 28,699 |
| Tamil Nadu | 3,077 | 31,052 | 34,129 |
| Karnataka | 1,032 | 18,167 | 19,199 |
| Bihar | 5,518 | 12,837 | 18,355 |
Analysis and Interpretation
Maharashtra’s figure of nearly 70,000 missing females reflects both the sheer size of its population and the vulnerabilities within urban-industrial hubs like Mumbai, Pune, and Nagpur. High in-migration, slum-dominated settlements, and trafficking routes make women and girls particularly vulnerable. Madhya Pradesh, despite being less urbanized, reports over 55,000 cases — pointing toward deep-rooted social issues, gender disparities, and rural vulnerabilities. Odisha, at over 47,000, signals an alarming rise, demanding immediate policy focus.
In states like Rajasthan and West Bengal, traditional patriarchal structures intersect with poverty, creating high-risk zones for young girls. Delhi’s numbers, though it is a Union Territory, are disproportionately high due to the city’s status as a magnet for migrants, laborers, and vulnerable communities.
While smaller states and UTs report fewer cases (like Mizoram: 3, or Lakshadweep: 0), the absence of cases does not necessarily imply safety. It can also reflect underreporting or lack of robust monitoring systems.
Causes of Missing Females
- Human Trafficking: Many missing girls are victims of trafficking for labor, prostitution, or forced marriage.
- Migration & Urban Pull: Women migrate to cities for work but without support systems, many disappear untracked.
- Domestic Violence & Patriarchy: Family disputes or oppressive conditions push some women to flee, later counted as missing.
- Poor Policing: Lack of timely FIR registration, weak coordination, and absence of trace technologies worsen the crisis.
Way Forward
Addressing the missing females crisis requires a multi-pronged strategy: robust tracking systems like TrackChild and CCTNS must be strengthened; police must be trained in gender-sensitive response; rehabilitation schemes for rescued women need expansion; and communities must be sensitized. Education and economic empowerment of women remain the long-term solutions.
परिचय
भारत में लापता महिलाओं और लड़कियों का मुद्दा केवल सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं की गहरी परतों को उजागर करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की "क्राइम इन इंडिया 2023" रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक वर्ष में लगभग 5.9 लाख महिलाएँ और लड़कियाँ लापता हुईं। यह संख्या केवल परिवारों के दुख का ही नहीं, बल्कि शासन और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों का भी प्रतीक है।
यह लेख इस संकट का राज्यवार विश्लेषण प्रस्तुत करता है, उन शीर्ष दस राज्यों पर प्रकाश डालता है जहाँ सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं, और साथ ही कारणों व नीतिगत समाधानों पर भी चर्चा करता है। उद्देश्य यह समझना है कि महिलाएँ और लड़कियाँ क्यों और कहाँ गायब हो रही हैं तथा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
शीर्ष 10 राज्य/UT (लापता महिलाएँ/लड़कियाँ)
| राज्य/UT | लड़कियाँ | महिलाएँ | कुल |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 2,269 | 67,614 | 69,883 |
| मध्य प्रदेश | 12,542 | 42,620 | 55,162 |
| ओडिशा | 1,222 | 45,831 | 47,053 |
| राजस्थान | 1,544 | 42,059 | 43,603 |
| पश्चिम बंगाल | 3,822 | 37,486 | 41,308 |
| दिल्ली | 3,750 | 35,701 | 39,451 |
| छत्तीसगढ़ | 1,547 | 27,152 | 28,699 |
| तमिलनाडु | 3,077 | 31,052 | 34,129 |
| कर्नाटक | 1,032 | 18,167 | 19,199 |
| बिहार | 5,518 | 12,837 | 18,355 |
सभी राज्य और UT
| राज्य/UT | लड़कियाँ | महिलाएँ | कुल |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 3,608 | 8,677 | 12,285 |
| अरुणाचल प्रदेश | 32 | 22 | 54 |
| असम | 1,589 | 5,332 | 6,921 |
| बिहार | 5,518 | 12,837 | 18,355 |
| छत्तीसगढ़ | 1,547 | 27,152 | 28,699 |
| गोवा | 28 | 519 | 547 |
| गुजरात | 635 | 16,594 | 17,229 |
| हरियाणा | 1,706 | 16,381 | 18,087 |
| हिमाचल प्रदेश | 112 | 2,524 | 2,636 |
| झारखंड | 446 | 2,111 | 2,557 |
| कर्नाटक | 1,032 | 18,167 | 19,199 |
| केरल | 1,251 | 7,956 | 9,207 |
| मध्य प्रदेश | 12,542 | 42,620 | 55,162 |
| महाराष्ट्र | 2,269 | 67,614 | 69,883 |
| मणिपुर | 42 | 129 | 171 |
| मेघालय | 24 | 155 | 179 |
| मिज़ोरम | 1 | 2 | 3 |
| नगालैंड | 41 | 53 | 94 |
| ओडिशा | 1,222 | 45,831 | 47,053 |
| पंजाब | 1,096 | 8,130 | 9,226 |
| राजस्थान | 1,544 | 42,059 | 43,603 |
| सिक्किम | 14 | 173 | 187 |
| तमिलनाडु | 3,077 | 31,052 | 34,129 |
| तेलंगाना | 1,537 | 15,404 | 16,941 |
| त्रिपुरा | 238 | 687 | 925 |
| उत्तर प्रदेश | 2,140 | 16,564 | 18,704 |
| उत्तराखंड | 407 | 3,255 | 3,662 |
| पश्चिम बंगाल | 3,822 | 37,486 | 41,308 |
| अंडमान-निकोबार | 19 | 18 | 37 |
| चंडीगढ़ | 186 | 1,813 | 1,999 |
| दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव | 2 | 25 | 27 |
| दिल्ली | 3,750 | 35,701 | 39,451 |
| जम्मू-कश्मीर | 330 | 4,109 | 4,439 |
| लद्दाख | 0 | 0 | 0 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |
| पुडुचेरी | 28 | 48 | 76 |
विश्लेषण और अर्थ
महाराष्ट्र के लगभग 70 हज़ार मामलों से पता चलता है कि शहरी-औद्योगिक केंद्र जैसे मुंबई और पुणे में महिलाएँ और लड़कियाँ अधिक असुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश, अपेक्षाकृत ग्रामीण राज्य होने के बावजूद, 55 हज़ार से अधिक मामलों के साथ गहरी सामाजिक चुनौतियों की ओर इशारा करता है। ओडिशा की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है जहाँ 47 हज़ार से अधिक महिलाएँ लापता दर्ज हुईं।
राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में गरीबी और पितृसत्तात्मक सोच का संयोजन युवतियों को अधिक असुरक्षित बनाता है। दिल्ली, एक केंद्रशासित प्रदेश होते हुए भी, अपनी विशाल प्रवासी आबादी और श्रमिक वर्ग के कारण असामान्य रूप से अधिक मामले दर्ज करता है।
लापता होने के कारण
- मानव तस्करी: कई लड़कियाँ श्रम, वेश्यावृत्ति या जबरन विवाह के लिए तस्करी का शिकार होती हैं।
- प्रवास और रोजगार: बेहतर काम की तलाश में शहरों में जाने वाली महिलाएँ अक्सर सुरक्षा-नेट के अभाव में गायब हो जाती हैं।
- घरेलू हिंसा: घर में हिंसा और अत्याचार भी कई बार महिलाओं को घर छोड़ने को मजबूर करता है।
- कमज़ोर पुलिस तंत्र: समय पर एफआईआर दर्ज न होना, निगरानी तंत्र की कमी और समन्वय की कमजोरी समस्या को बढ़ाती है।
आगे का रास्ता
इस संकट से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। ट्रैकचाइल्ड और CCTNS जैसे डिजिटल सिस्टम को मज़बूत करना, पुलिस को संवेदनशील प्रशिक्षण देना, और पुनर्वास योजनाओं का विस्तार करना आवश्यक है। दीर्घकालिक समाधान केवल शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और समाज में महिला सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देकर ही संभव हैं।
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