Uttar Pradesh’s Rising Income vs Rising Debt: Yogi Adityanath’s Statement and the Reality
Chief Minister Yogi Adityanath recently announced that Uttar Pradesh’s per capita income has risen from ₹43,000 to ₹1,20,000. This sounds like a significant achievement, symbolizing rapid economic growth. But the other side of the story is equally important: Uttar Pradesh’s debt. As of March 2024, the state’s outstanding liabilities were estimated at ₹7,69,245 crore. With a population of about 24.13 crore, this translates into a per person debt of around ₹31,880.
UP’s Debt Situation: The Numbers
According to official government reports, Uttar Pradesh’s debt has steadily increased over the past decade. In 2017, when Yogi Adityanath first took office, the state’s debt was approximately ₹4.5 lakh crore. In 2024, it had crossed ₹7.6 lakh crore. This growth in debt raises important questions about fiscal management, even as income levels show improvement.
Key figures:
- Total debt (2024): ₹7,69,245 crore
- Population (2025 est.): 24.13 crore
- Debt per person: ~₹31,880
- Per capita income (2025 claim): ~₹1,20,000
Per Capita Income: A Success Story?
Growth in per capita income is a positive indicator. From ₹43,000 to ₹1,20,000 represents almost a three-fold increase. This has been driven by investments in infrastructure, agriculture, MSMEs, and IT services in the state. However, experts caution that average income does not reflect income inequality. Many rural households still struggle with basic needs.
Debt vs Income: The Balance
While higher per capita income shows progress, debt indicates future obligations. Large borrowings are often justified as investments in infrastructure. But if debt grows faster than income, it could become unsustainable. For Uttar Pradesh, the challenge is ensuring that rising income is not offset by the burden of repayment.
Comparison with Other States
Maharashtra, Tamil Nadu, and West Bengal also carry high debt burdens, but Uttar Pradesh’s situation is unique because of its large population. A debt of nearly ₹32,000 per person may appear manageable, but multiplied across millions of people, it becomes a massive liability.
Expert Opinions
Economists argue that per capita income growth is promising, but UP must focus on reducing fiscal deficit and diversifying revenue sources. Heavy dependence on borrowing can limit development in the long term.
Political Reactions
Yogi Adityanath’s statement has been praised by his supporters as proof of development. Critics, however, highlight the rising debt as a hidden danger. The debate reflects India’s larger challenge: balancing growth with sustainability.
Conclusion
Uttar Pradesh is growing, but growth comes with responsibilities. Higher income is a sign of progress, but the debt per person reminds us of the financial burden on every citizen. As the state aims to become a trillion-dollar economy, the road ahead requires not just celebration of numbers but careful financial discipline.
उत्तर प्रदेश की बढ़ती आय बनाम बढ़ता कर्ज़: योगी आदित्यनाथ का बयान और हकीकत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹43,000 से बढ़कर ₹1,20,000 हो गई है। यह सुनने में बड़ी उपलब्धि लगती है और तेज़ आर्थिक विकास का संकेत देती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है — उत्तर प्रदेश पर बढ़ता कर्ज़। मार्च 2024 तक राज्य पर कुल बकाया देनदारियां लगभग ₹7,69,245 करोड़ थीं। करीब 24.13 करोड़ की आबादी के हिसाब से हर नागरिक पर औसतन लगभग ₹31,880 का कर्ज़ बैठता है।
यूपी का कर्ज़: आंकड़े
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक दशक में यूपी का कर्ज़ लगातार बढ़ा है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय राज्य पर कर्ज़ लगभग ₹4.5 लाख करोड़ था। 2024 तक यह बढ़कर ₹7.6 लाख करोड़ से अधिक हो गया। आय में वृद्धि के बावजूद कर्ज़ का यह स्तर वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाता है।
मुख्य आंकड़े:
- कुल कर्ज़ (2024): ₹7,69,245 करोड़
- जनसंख्या (2025 अनुमान): 24.13 करोड़
- प्रति व्यक्ति कर्ज़: ~₹31,880
- प्रति व्यक्ति आय (2025 दावा): ~₹1,20,000
प्रति व्यक्ति आय: सफलता की कहानी?
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सकारात्मक संकेत है। ₹43,000 से ₹1,20,000 तक की बढ़त लगभग तीन गुना है। यह निवेश, कृषि, एमएसएमई और आईटी सेवाओं में बढ़ोतरी का परिणाम है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि औसत आय असमानता को नहीं दिखाती। ग्रामीण इलाकों में अब भी कई घर बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं।
आय बनाम कर्ज़
जहां बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय तरक्की का संकेत है, वहीं कर्ज़ भविष्य की जिम्मेदारी दिखाता है। अक्सर बड़े उधार को ढांचागत विकास में निवेश कहा जाता है। लेकिन अगर कर्ज़ आय से तेज बढ़े, तो यह अस्थिर हो सकता है। यूपी के लिए चुनौती है कि बढ़ती आय कर्ज़ के बोझ में दब न जाए।
अन्य राज्यों से तुलना
महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर भी भारी कर्ज़ है। लेकिन यूपी की स्थिति खास है क्योंकि इसकी आबादी सबसे ज्यादा है। प्रति व्यक्ति ~₹32,000 का कर्ज़ सुनने में कम लगता है, लेकिन करोड़ों लोगों पर इसे गुणा करने पर यह बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है।
विशेषज्ञों की राय
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रति व्यक्ति आय में बढ़त अच्छी खबर है, लेकिन यूपी को राजकोषीय घाटा घटाने और आय के नए स्रोत खोजने की जरूरत है। लगातार कर्ज पर निर्भर रहना लंबे समय में विकास को सीमित कर सकता है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
योगी आदित्यनाथ के बयान को समर्थक विकास का सबूत मान रहे हैं। जबकि विरोधी बढ़ते कर्ज़ को छुपा हुआ खतरा बता रहे हैं। यह बहस भारत की बड़ी चुनौती दिखाती है — विकास और स्थिरता के बीच संतुलन।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन तरक्की के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। बढ़ती आय प्रगति का संकेत है, लेकिन प्रति व्यक्ति कर्ज़ हमें नागरिकों के बोझ की याद दिलाता है। जब यूपी ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, तब जरूरत है कि आंकड़ों की खुशी के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन पर भी बराबर ध्यान दिया जाए।
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