Cyclone Montha Batters Eastern India, Heavy Rains Lash Multiple States
Overview
Cyclone Montha made landfall on the eastern coast late on October 28, bringing violent winds and torrential rain to long stretches of Andhra Pradesh and neighbouring states. The storm rapidly weakened into a deep depression as it moved inland, but its core bands continued to deliver intense downpours that inundated low-lying areas and disrupted normal life. Eyewitnesses described collapsing temporary structures and trees snapped by gusts, while emergency crews worked through the night to reach stranded families.
Weather stations recorded sustained gusts and heavy rainfall totals in coastal districts, while the India Meteorological Department issued successive warnings for wind and heavy rain. Ports and fishing operations were suspended ahead of the landfall, and communities in vulnerable coastal belts were moved to safer locations in preemptive evacuations. Satellite imagery used by agencies helped map the most affected corridors and prioritise relief efforts.
Transport networks — including regional roads and rail lines — were affected by waterlogging and debris, with intermittent power outages reported across several districts. Agricultural fields, particularly paddy crops nearing harvest, suffered submergence in many zones, raising concerns about crop loss and the livelihood impact for rural households.
Experts noted that while the cyclone's peak intensity subsided after landfall, the combination of saturated soils and continued rain raises the risk of flash floods and secondary hazards such as landslides in hilly tracts. The evolving situation highlighted the challenge of managing rapid-onset events amid already stressed infrastructure. Hydrologists warned that riverine flooding could persist in downstream areas as runoff accumulates from upstream catchments.
Impact on Communities & Agriculture
Communities along the coast experienced immediate disruption to daily life as roads became impassable and homes in low-lying areas were flooded. Rescue teams reported multiple instances of waterlogged streets and stranded vehicles, with emergency services focused on search-and-rescue and temporary shelter arrangements. Many residents shared harrowing accounts of hurried evacuations, clutching few belongings as floodwaters rose within hours.
Farmers faced significant losses as standing crops were submerged, particularly in districts where paddy was close to harvest. Local agronomists warned that prolonged inundation could reduce yield quality and increase the likelihood of pest and disease outbreaks in the coming weeks. Agricultural extension officers are advising farmers on immediate mitigation such as raising seedlings and monitoring for fungal infections.
The flooding also affected essential services: water supply lines were contaminated in some settlements, and healthcare delivery became more difficult as clinics struggled with access and power interruptions. Local markets saw reduced activity as traders and customers stayed indoors due to weather hazards. Mobile health units were deployed to reach cut-off settlements, while water purification tablets were provided to reduce immediate health risks.
Social support networks have been activated, with neighbourhood groups and civil society volunteers assisting in distribution of food, drinking water, and basic medicine. Community kitchens and temporary aid points helped vulnerable families, but officials cautioned that sustained assistance will be needed until infrastructure and services are restored. Local NGOs amplified their efforts by coordinating volunteers for house-to-house checks and documenting needs for targeted assistance.
Government Response & Relief
State and district administrations mobilised disaster response forces immediately after forecasts predicted landfall. Authorities established control rooms and coordinated relief operations, dispatching boats, ambulances and emergency personnel to the worst-affected areas to assist with evacuations and medical aid. Coordination between local police, the National Disaster Response Force and volunteer organisations was critical to managing multiple simultaneous operations.
Relief supplies — including food rations, potable water, bedding, and first-aid kits — were prepositioned at strategic locations to ensure quick distribution. Efforts were made to prioritise vulnerable groups such as the elderly, children, and pregnant women, while temporary shelters were set up in schools and community halls. Telecommunication providers also set up emergency communication lines in areas where networks were down, to keep communities connected to helplines.
Power utilities worked round-the-clock to restore electricity where lines had been damaged or substations flooded, often facing difficult conditions due to continued rain. Road clearance operations were also underway to reopen key connectivity routes for aid delivery and to restore commerce. Engineers are conducting structural safety checks on bridges and essential public buildings before they are reopened for public use.
The central government announced financial assistance packages and directed relevant ministries to coordinate closely with state authorities. While the immediate focus remained on rescue and relief, officials underlined the need for a systematic post-impact assessment to calculate damage to infrastructure and agriculture for compensation and rehabilitation planning. Officials promised expedited assessments and transparent allocation of funds to affected districts.
Outlook and Precautions
Meteorologists indicated that the system would continue to weaken but warned of episodic heavy rainfall over the next few days across parts of Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar and Jharkhand. Localised flash flooding and waterlogging are likely where rivers and drainage systems are already swollen. Residents in flood-prone and low-lying zones were urged to remain vigilant and heed evacuation orders where given.
Residents in flood-prone and low-lying zones were urged to remain vigilant and heed evacuation orders where given. Authorities recommended avoiding nonessential travel, steering clear of flooded roads, and keeping emergency kits ready with essential documents, medicines and supplies. Fisherfolk are advised not to return to sea until authorities confirm that coastal conditions are safe and ports are reopened.
Urban authorities were advised to monitor drainage networks and sewage overflows to prevent longer-term public health problems, including waterborne diseases. Health departments were asked to prepare for potential spikes in cases by stocking ORS, antibiotics and vector-control materials. Urban planners are urging immediate audits of critical infrastructure such as pumping stations to prepare for the next monsoon season.
Looking beyond the immediate emergency, experts stressed the importance of resilient infrastructure, improved early-warning systems and community preparedness. The storm underscored the need for integrated planning that blends disaster risk reduction with sustainable livelihoods to reduce the socio-economic toll of such climate-related events. Long-term planning discussions have resumed among state agencies to prioritise flood-resilient agriculture, improved drainage networks and community training, measures that officials argue will reduce future losses and speed recovery when severe weather recurs. Stakeholders must monitor progress closely and report publicly each month.
Human Stories
Residents in coastal hamlets recounted narrow escapes as water swept through fields and lanes, forcing families to seek shelter on higher ground. Many described neighbours helping neighbours with boats and makeshift rafts until authorities arrived. Relief camp volunteers shared scenes of solidarity where people pooled resources to feed stranded visitors and elderly residents.
In towns slightly inland, small-business owners lamented stock losses and shop damage; their concerns now extend to uncertain supply and the costs of rebuilding. Several shopkeepers said they will need interim credit to reopen and retain staff. Relief camp volunteers shared scenes of solidarity where people pooled resources to feed stranded visitors and elderly residents.
Relief camp volunteers shared scenes of solidarity where people pooled resources to feed stranded visitors and elderly residents. Community leaders organised lists of families most in need to ensure aid reached them quickly. Teachers and school administrators described turning classrooms into temporary shelters and arranging lessons later through community outreach.
Teachers and school administrators described turning classrooms into temporary shelters and arranging lessons later through community outreach. Despite the disruption, many emphasised resilience and the hope of returning to normalcy once waters recede. Communities rebuilt together and resiliently.
चक्रवात माँथा पूर्वी भारत में भारी तबाही, कई राज्यों में भारी बारिश
परिचय
चक्रवात माँथा ने 28 अक्टूबर की देर रात पूर्वी तट पर दस्तक दी, तेज हवाओं और लगातार बारिश के साथ आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित किया। यह सिस्टम भूमि पर आते ही गहरा depression बन गया, पर इसके मुख्य बादल अभी भी जबरदस्त बरसात कर रहे हैं जिससे निचले इलाकों में जलभराव और जीवन प्रभावित हुआ।
मौसम विज्ञान मॉनिटरिंग ने तटीय जिलों में तेज हवाओं और भारी वर्षा की रिपोर्ट की और मौसम विभाग ने लगातार चेतावनियाँ जारी कीं। बंदरगाहों और मछली पकड़ने के प्रचालन को रोक दिया गया और संवेदनशील तटीय बेल्टों के लोगों को पूर्व-सूचना के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। Satellite imagery used by agencies helped map the most affected corridors and prioritise relief efforts.
सड़क और रेल मार्ग पानी भर जाने और मलबे से प्रभावित हुए, कई जिलों में बिजली गुल रही। फसलों, विशेषतः कटाई के निकट धान के खेत जलमग्न हो गए और ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर प्रभाव की आशंका जताई गई। विशेषज्ञों ने बताया कि हालांकि तूफान की तीव्रता कम हुई है, पर मिट्टी पहले से संतृप्त होने के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसे द्वितीयक खतरों का खतरा बना हुआ है।
यह स्थिति तेजी से उभरने वाली आपदाओं के प्रबंधन की चुनौतियों को दर्शाती है।
समुदाय और कृषि पर प्रभाव
तटीय समुदायों के दैनिक जीवन में तत्काल व्यवधान आया क्योंकि सड़कें बह गईं और निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया। बचाव दलों ने कई स्थानों पर पानी में फंसे वाहनों और लोगों की सूचना दी और अस्थायी आश्रयों और निकासी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया।
किसानों को भारी नुक्सान हुआ क्योंकि खड़े फसलें, खासकर धान, पानी में डूब गईं; कृषि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि लंबे समय तक पानी में रहने से उत्पादन में गिरावट और फफूंद तथा कीटों का खतरा बढ़ सकता है। कृषि विस्तार अधिकारी किसानों को तत्काल उपाय बताने में लगे हुए हैं।
बाढ़ ने आवश्यक सेवाओं को भी प्रभावित किया: कुछ बस्तियों में पेयजल प्रदूषित हुआ और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर प्रभाव पड़ा क्योंकि क्लिनिकों को बिजली व पहुँच की समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय बाजारों की गतिविधियाँ भी प्रभावित रहीं।
स्थानीय स्वयंसेवक और सामाजिक संस्थाएँ खाद्य, पीने का पानी और प्राथमिक दवाइयाँ वितरण कर सामाजिक सहयोग बढ़ा रही हैं, पर अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बुनियादी ढांचे की बहाली तक निरंतर सहायता की आवश्यकता होगी।
सरकारी प्रतिक्रिया और राहत
राज्य और जिला प्रशासन ने शीघ्रता से आपात प्रतिक्रिया बलों को सक्रिय किया। कंट्रोल रूम स्थापित किए गए और राहत कार्यों का समन्वय किया गया, सबसे प्रभावित क्षेत्र में नावें, एंबुलेंस और आपातकर्मी भेजे गए ताकि निकासी और चिकित्सा सहायता की जा सके।
राहत सामग्री जैसे खाद्य राशन, पेयजल, बिस्तर और प्राथमिक चिकित्सा किट रणनीतिक स्थानों पर रखी गई ताकि त्वरित वितरण संभव हो। कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी गई और स्कूलों व सामुदायिक सभागारों में अस्थायी आश्रय बनाए गए।
पावर यूटिलिटीज ने खराब हुई लाइनों और फीडरों को पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार कार्य किया, जबकि सड़क साफ करने की क्रियाएँ भी चल रही हैं ताकि आपूर्ति और सहायता पहुँच सके। अभियंता पुलों और सार्वजनिक इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता घोषणाएँ कीं और संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया। तत्काल राहत के साथ-साथ अधिकारियों ने क्षति आकलन और पुनर्वास की व्यवस्थित योजना पर भी जोर दिया।
रुझान और सावधानियाँ
मौसम विभाग ने बताया कि सिस्टम कमजोर होता जाएगा पर अगले कुछ दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में कभी-कभार भारी वर्षा बनी रहेगी। नदियाँ और नाले पहले ही उफान पर हैं, इसलिए स्थानीय जलभराव और त्वरित बाढ़ का जोखिम बना हुआ है।
निचले और जलभराव-प्रवण क्षेत्रों के निवासियों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और यदि निकासी आदेश हों तो उनका पालन करें। अवांछित यात्रा से बचें, बाढ़ वाले मार्गों से दूर रहें और आपातकालीन किट तैयार रखें जिसमें आवश्यक दस्तावेज, दवाइयाँ और आपूर्ति हों।
शहरी प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है कि वे नाली नेटवर्क और सीवेज के ओवरफ्लो पर नजर रखें ताकि दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। स्वास्थ्य विभागों को ORS, एंटीबायोटिक्स और वेक्टर-नियंत्रण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
दीर्घकालिक रूप से विशेषज्ञों ने मजबूत बुनियादी ढांचे, बेहतर चेतावनी प्रणालियाँ और समुदाय-केंद्रित तैयारी की ज़रूरत पर बल दिया है। राज्य एजेंसियाँ अब बहु-वर्षीय पुनरावृत्ति और जल-स्मार्ट कृषि पर चर्चा कर रही हैं ताकि भविष्य के जोखिम घटे और पुनरावृत्ति समान रूप से प्रभावित परिवारों तक पहुंचे।
मानव दास्तान
तटीय गांवों के निवासियों ने बताया कि कैसे तेज बहाव ने खेतों और गलियों को पार कर दिया और परिवार ऊँचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हुए। कई लोगों ने बताया कि पड़ोसी नावों और अस्थायी बेड़ों से मदद करते रहे जब तक बचाव दल नहीं पहुंचे।
अंदरूनी शहरों में छोटे व्यवसायों के मालिकों ने स्टॉक और दुकान के नुकसान का अंदेशा जताया; उनका मुख्य चिंता स्रोत आने वाले दिनों में आपूर्ति में बाधा और पुनर्निर्माण की लागत है। कई दुकानदारों ने कहा कि उन्हें फिर से खोलने और कर्मचारियों को रखने के लिए अस्थायी ऋण की आवश्यकता होगी।
राहत शिविरों में स्वयंसेवक और समुदाय ने मिलकर बेघर लोगों को खाना और आश्रय उपलब्ध कराया। सामुदायिक नेताओं ने सबसे ज़रूरतमंद परिवारों की सूची बनाई ताकि सहायता शीघ्रता से पहुँच सके।
शिक्षकों ने कक्षाओं को अस्थायी आश्रयों में बदलने और बाद में सामुदायिक आउटरीच के जरिए पढ़ाई जारी रखने का काम किया। प्रभावितों में उम्मीद और लचीलापन दिखा, और समुदाय जल्दी सामान्यता लौटने की आशा कर रहा है।
स्थानीय नगरपालिका और गैर-सरकारी संगठन मिलकर दीर्घकालिक सहायता की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिसमें बुनियादी सेवाओं की मरम्मत, फसलों के लिए बीज और उर्वरक की आपूर्ति, तथा छोटे व्यापारों के लिए आर्थिक सहायता शामिल होगी। राहत कार्यों में पारदर्शिता और परिवारों तक तत्काल नकद सहायता पहुँचाने के कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक सहायता को भी प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि कई परिवार भारी नुकसान और आघात का सामना कर रहे हैं। सरकारें और दानदाताओं ने मिलकर पुनर्निर्माण के लिए फंड आवंटित करने और सार्वजनिक सेवाओं को पुनः चालू करने के काम को तेज करने का वादा किया है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर सामुदायिक-आधारित प्रशिक्षण शुरू किए जा रहे हैं ताकि भविष्य की आपदाओं में लोग स्वयं सुरक्षा और बचाव के प्राथमिक कदम उठा सकें। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पुनर्भुगतान-सहायता योजनाएँ मुहैया कराने की रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है ताकि वे पुनः अपने व्यवसाय खड़े कर सकें। सामाजिक एकता और आत्मसहायता की भावना ने प्रभावित क्षेत्रों में नई उम्मीद जगाई है, और राहत कार्यों के साथ-साथ पुनर्निर्माण का दौर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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