Manipur plunged into fresh turmoil on Wednesday as violent protests erupted across the state's hill districts following the appointment of Nemcha Kipgen, a Kuki-Zo BJP lawmaker, as deputy chief minister. While this marks a historic moment as Kipgen becomes the first woman from her community to hold such a position, it has been met with fierce backlash from within her own ethnic group, who view it as betrayal of their unresolved demand for administrative separation from the Meitei-majority Imphal Valley.
VIRTUAL OATH, PHYSICAL DIVIDE
The sequence of events began unfolding earlier this week after the end of President's Rule, which had been imposed nearly a year ago following the resignation of former Chief Minister N. Biren Singh. The BJP-led NDA coalition staked its claim to form the government, with Yumnam Khemchand Singh, a prominent Meitei leader and former Assembly Speaker, emerging as the consensus choice for chief minister.
On February 4, 2026, Singh took oath at the Lok Bhavan in Imphal, administered by Governor Ajay Kumar Bhalla. Joining him were two deputy chief ministers: Nemcha Kipgen from the Kuki-Zo community and Losii Dikho, a Naga legislator from the Naga People's Front (NPF). Kipgen's oath was notably administered virtually from Manipur Bhawan in New Delhi, highlighting the deep-seated divisions in the state.
Since the outbreak of ethnic violence between the majority Meitei community in the Imphal Valley and the Kuki-Zo tribes in the hills in May 2023, Kuki-Zo representatives have largely avoided traveling to Imphal for safety reasons. This conflict has claimed over 250 lives and displaced more than 60,000 people, creating a de facto partition along ethnic lines. Kipgen's decision to join the government without addressing the Kuki-Zo demand for a separate administration has been labeled as "defiance of a collective mandate" by community leaders.
HILLS ERUPT IN ANGER
Tensions simmered immediately after the oaths. By the evening of February 4, whispers of discontent turned into open outrage in districts like Churachandpur, Kangpokpi, Chandel, and Pherzawl. The Kuki Zo Council (KZC), an influential tribal body, swiftly condemned Kipgen and other Kuki-Zo MLAs who supported the new regime, including former Director General of Police L.M. Khaute and Ngursanglur Sanate.
In a strongly worded statement, the KZC declared a social boycott of these legislators, accusing them of prioritizing personal power over community interests. "No community leader should join the state government until the Centre addresses our demand for administrative separation from the Meitei-majority Imphal Valley," the KZC stated.
SOCIAL BOYCOTT AND TOTAL SHUTDOWN
The protests intensified on February 5, coinciding with the seventh session of the 12th Manipur Assembly. Demonstrators, armed with posters branding Kipgen and her colleagues as "traitors," rallied in hill towns. In Churachandpur, the epicenter of the unrest, crowds burned tires, blocked roads, and chanted slogans against the new deputy chief ministers.
Security forces, including police and paramilitary units, were deployed to maintain order, but clashes ensued. Protesters pelted stones, prompting tear gas and baton charges in response. Reports indicate at least five to twelve people were injured in the standoffs, though official figures are yet to be confirmed.
Key Developments Timeline
February 4: New government sworn in with Nemcha Kipgen as deputy CM
February 4 evening: Kuki-Zo Council announces social boycott of Kipgen and supporting MLAs
February 5: Violent clashes between protesters and security forces in hill districts
February 5: Government wins floor test without physical presence of Kuki-Zo MLAs
February 6: Total shutdown paralyzes Kuki-Zo areas, protests continue across Manipur
The Joint Forum of Seven (JF7), another Kuki organization, called for a "total shutdown" from dawn to dusk on February 6 in Kuki-Zo areas, paralyzing normal life. Shops shuttered, vehicles stayed off roads, and public gatherings swelled with demands for Kipgen's resignation. "She has chosen the post of deputy chief minister over her own community," protesters in Delhi echoed, where around 50 Kuki-Zo individuals demonstrated outside Manipur Bhawan on February 4 evening. Banners reading "Blood on your hands, traitor Nemcha Kipgen" and "Nemcha In, Justice Out" captured the raw anger.
FRAGILE COALITION, ABSENT MLAS
Meanwhile, in Imphal, the new government sailed through a floor test on February 5, securing a voice vote in the Assembly. Notably, no Kuki-Zo MLAs were physically present; their support was conveyed remotely or through proxies. This absence underscores the fragile nature of the coalition, which includes 32 BJP MLAs, five from the National People's Party (NPP), and support from NPF and independents.
Chief Minister Singh, in his address, pledged to restore peace and rebuild trust among communities, but critics argue that without concrete steps toward Kuki-Zo autonomy, such promises ring hollow. "This government is operating in two separate realities - one in Imphal Valley, another in the hills. Until this divide is addressed, there can be no lasting peace," said a political analyst based in Imphal.
HISTORICAL CONTEXT: FROM 2023 TO TODAY
The roots of this crisis trace back to May 3, 2023, when a tribal solidarity march against the Meitei demand for Scheduled Tribe status turned violent. What began as clashes over affirmative action policies escalated into full-blown ethnic strife, with villages burned, families displaced, and a humanitarian crisis unfolding. The imposition of President's Rule came after Biren Singh's resignation in March 2025, amid accusations of bias and failure to quell the violence.
The Centre's efforts to broker peace, including talks with militant groups and civil society, have yielded mixed results, but the demand for a separate Kuki-Zo administration—potentially a Union Territory—remains a non-negotiable for many. "We have been living in refugee camps for nearly three years. Our villages are guarded by central forces. Under these conditions, joining the state government is nothing but betrayal," said a Kuki civil society leader from Churachandpur.
WHAT NEXT: ESCALATION OR DIALOGUE?
As of February 6, the shutdown continues, with reports of sporadic incidents in Kangpokpi. Security has been heightened across the state, and the Centre is monitoring the situation closely. Home Minister Amit Shah's office has not commented, but sources indicate potential dialogue rounds to de-escalate.
Kipgen, 60, a two-term MLA from Kangpokpi, has defended her decision, stating it aims to bridge divides and ensure tribal representation in governance. "This is a step toward inclusive development," she said in a brief statement post-oath. However, her critics, including militant outfits under the Suspension of Operations (SoO) agreement, have warned of consequences. Several Kuki groups have issued ultimatums, threatening further isolation of the "betrayers."
For Manipur's residents, weary from nearly three years of turmoil, this latest episode is a stark reminder of how fragile peace remains in a state torn by identity and territory. The coming days will test whether this new government can heal wounds or if it will deepen the chasm. As one protester in Churachandpur told reporters, "We want justice, not positions." The path forward demands not just political maneuvering but genuine reconciliation.
Reporting by Special Correspondent | Additional reporting from Churachandpur, Kangpokpi, and New Delhi
मणिपुर में बुधवार को नई उथल-पुथल शुरू हो गई जब कुकी-ज़ो भाजपा विधायक नेमचा किपजेन की उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद राज्य के पहाड़ी जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। हालांकि यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि किपजेन अपने समुदाय से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी हैं, लेकिन उन्हें अपने ही जातीय समूह के भीतर भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, जो इसे मैतेई-बहुल इम्फाल घाटी से प्रशासनिक अलगाव की उनकी अनसुलझी मांग के साथ "विश्वासघात" मानते हैं।
वर्चुअल शपथ, भौतिक विभाजन
घटनाओं का क्रम इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद सामने आना शुरू हुआ, जो पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद लगभग एक साल पहले लगाया गया था। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसमें युमनाम खेमचंद सिंह, एक प्रमुख मैतेई नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति विकल्प के रूप में उभरे।
4 फरवरी, 2026 को, सिंह ने इम्फाल के लोक भवन में शपथ ग्रहण की, जो राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा प्रशासित की गई। उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री शामिल हुए: कुकी-ज़ो समुदाय से नेमचा किपजेन और नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के नागा विधायक लोसी दिखो। किपजेन ने विशेष रूप से नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन से वर्चुअल रूप से शपथ ली, जो राज्य में गहरे विभाजन को उजागर करता है।
मई 2023 में इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और पहाड़ियों में कुकी-ज़ो जनजातियों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद से, कुकी-ज़ो प्रतिनिधियों ने सुरक्षा कारणों से इम्फाल की यात्रा करने से काफी हद तक परहेज किया है। इस संघर्ष में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिससे जातीय आधार पर वास्तविक विभाजन पैदा हो गया है। अलग प्रशासन की कुकी-ज़ो मांग को संबोधित किए बिना सरकार में शामिल होने के किपजेन के फैसले को समुदाय के नेताओं द्वारा "सामूहिक जनादेश की अवहेलना" करार दिया गया है।
पहाड़ी इलाकों में आक्रोश
शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तनाव बढ़ गया। 4 फरवरी की शाम तक, चूराचांदपुर, कांगपोकपी, चंदेल और फेरजॉल जैसे जिलों में असंतोष की अफवाहें खुले आक्रोश में बदल गईं। कुकी ज़ो काउंसिल (KZC), एक प्रभावशाली आदिवासी निकाय, ने तुरंत किपजेन की निंदा की और अन्य कुकी-ज़ो विधायकों की जिन्होंने नए शासन का समर्थन किया, जिनमें पूर्व पुलिस महानिदेशक एल.एम. खौते और नगुरसंगलुर सनाते शामिल हैं।
एक सख्त शब्दों वाले बयान में, KZC ने इन विधायकों का सामाजिक बहिष्कार घोषित कर दिया, जिसमें उन पर समुदाय के हितों पर व्यक्तिगत शक्ति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया। "जब तक केंद्र मैतेई-बहुल इम्फाल घाटी से प्रशासनिक अलगाव की हमारी मांग को संबोधित नहीं करता, तब तक किसी भी समुदाय के नेता को राज्य सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए।"
सामाजिक बहिष्कार और पूर्ण बंद
5 फरवरी को विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, जो 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें सत्र के साथ मेल खाता था। प्रदर्शनकारियों ने किपजेन और उनके सहयोगियों को "गद्दार" बताते हुए पोस्टर लगाए और पहाड़ी शहरों में जमा हुए। अशांति के केंद्र चूराचांदपुर में, भीड़ ने टायर जलाए, सड़कों को अवरुद्ध किया और नए उपमुख्यमंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी की।
पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित सुरक्षा बलों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया, लेकिन झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में आंसू गैस और लाठीचार्ज किया गया। रिपोर्टों के अनुसार इन झड़पों में कम से कम पांच से बारह लोग घायल हुए हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की अभी पुष्टि होनी बाकी है।
मुख्य घटनाक्रम समयरेखा
4 फरवरी: नेमचा किपजेन को उपमुख्यमंत्री बनाकर नई सरकार ने शपथ ली
4 फरवरी शाम: कुकी ज़ो काउंसिल ने किपजेन और समर्थक विधायकों का सामाजिक बहिष्कार घोषित किया
5 फरवरी: पहाड़ी जिलों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें
5 फरवरी: बिना कुकी-ज़ो विधायकों की शारीरिक उपस्थिति के सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया
6 फरवरी: कुकी-ज़ो इलाकों में पूर्ण बंद, मणिपुर भर में विरोध प्रदर्शन जारी
एक अन्य कुकी संगठन, ज्वाइंट फोरम ऑफ सेवन (JF7) ने 6 फरवरी को कुकी-ज़ो इलाकों में सुबह से शाम तक "पूर्ण बंद" का आह्वान किया, जिससे सामान्य जनजीवन ठप हो गया। दुकानें बंद हो गईं, वाहन सड़कों से दूर रहे और सार्वजनिक सभाएं किपजेन के इस्तीफे की मांगों से भर गईं। "उन्होंने अपने समुदाय पर उपमुख्यमंत्री का पद चुना है," दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने गूंज उठाया, जहां 4 फरवरी की शाम को लगभग 50 कुकी-ज़ो लोगों ने मणिपुर भवन के बाहर प्रदर्शन किया। "आपके हाथों में खून है, गद्दार नेमचा किपजेन" और "नेमचा इन, जस्टिस आउट" लिखे बैनरों ने कच्चे गुस्से को दर्शाया।
कमजोर गठबंधन, अनुपस्थित विधायक
इस बीच, इम्फाल में, नई सरकार ने 5 फरवरी को विधानसभा में वॉयस वोट हासिल करके फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। विशेष रूप से, कोई भी कुकी-ज़ो विधायक शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे; उनका समर्थन दूर से या प्रॉक्सी के माध्यम से प्राप्त हुआ। यह अनुपस्थिति गठबंधन की नाजुक प्रकृति को रेखांकित करती है, जिसमें 32 भाजपा विधायक, राष्ट्रीय जनता दल (NPP) के पांच और NPF और निर्दलियों का समर्थन शामिल है।
मुख्यमंत्री सिंह ने अपने संबोधन में समुदायों के बीच शांति बहाल करने और विश्वास फिर से बनाने का वादा किया, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि कुकी-ज़ो स्वायत्तता की ओर ठोस कदमों के बिना, ऐसे वादे खोखले हैं। "यह सरकार दो अलग-अलग वास्तविकताओं में काम कर रही है - एक इम्फाल घाटी में, दूसरी पहाड़ियों में। जब तक इस विभाजन को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक कोई स्थायी शांति नहीं हो सकती," इम्फाल स्थित एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा।
ऐतिहासिक संदर्भ: 2023 से आज तक
इस संकट की जड़ें 3 मई, 2023 तक जाती हैं, जब अनुसूचित जनजाति की स्थिति की मैतेई मांग के खिलाफ एक आदिवासी एकजुटता मार्च हिंसक हो गया। आरक्षण नीतियों पर शुरू हुई झड़पें पूर्ण जातीय संघर्ष में बदल गईं, जिसमें गांव जलाए गए, परिवार विस्थापित हुए और एक मानवीय संकट पैदा हुआ। राष्ट्रपति शासन मार्च 2025 में बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद लगाया गया था, जिसमें पक्षपात और हिंसा को रोकने में विफलता के आरोप लगे थे।
केंद्र की शांति बहाल करने के प्रयासों, जिसमें आतंकवादी समूहों और नागरिक समाज के साथ बातचीत शामिल है, ने मिश्रित परिणाम दिए हैं, लेकिन एक अलग कुकी-ज़ो प्रशासन - संभवतः एक केंद्र शासित प्रदेश - की मांग कई लोगों के लिए एक गैर-परक्राम्य मुद्दा बनी हुई है। "हम लगभग तीन साल से शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। हमारे गांवों की सुरक्षा केंद्रीय बल कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, राज्य सरकार में शामिल होना विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है," चूराचांदपुर के एक कुकी नागरिक समाज नेता ने कहा।
आगे क्या: तनाव या बातचीत?
6 फरवरी तक, बंद जारी है, कांगपोकपी में छिटपुट घटनाओं की खबरें हैं। पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और केंद्र स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तनाव कम करने के लिए संभावित वार्ता दौर हो सकते हैं।
60 वर्षीय किपजेन, कांगपोकपी से दो बार की विधायक, ने अपने फैसले का बचाव किया है, यह कहते हुए कि इसका उद्देश्य विभाजन को पाटना और शासन में आदिवासी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। "यह समावेशी विकास की दिशा में एक कदम है," उन्होंने शपथ के बाद एक संक्षिप्त बयान में कहा। हालांकि, उनके आलोचकों, जिनमें निलंबन संचालन (SoO) समझौते के तहत आतंकवादी संगठन शामिल हैं, ने परिणामों की चेतावनी दी है। कई कुकी समूहों ने अल्टीमेटम जारी किए हैं, जिसमें "गद्दारों" के आगे अलगाव की धमकी दी गई है।
मणिपुर के निवासियों के लिए, लगभग तीन साल के उथल-पुथल से थके हुए, यह नवीनतम प्रकरण इस बात की एक स्पष्ट याद दिलाता है कि पहचान और क्षेत्र से बंटे राज्य में शांति कितनी नाजुक बनी हुई है। आने वाले दिन इस बात की परीक्षा लेंगे कि क्या यह नई सरकार घावों को ठीक कर सकती है या यह दरार को और गहरा करेगी। जैसा कि चूराचांदपुर के एक प्रदर्शनकारी ने पत्रकारों से कहा, "हमें पद नहीं, न्याय चाहिए।" आगे का रास्ता केवल राजनीतिक चालबाजी नहीं बल्कि वास्तविक सुलह की मांग करता है।
विशेष संवाददाता द्वारा रिपोर्टिंग | चूराचांदपुर, कांगपोकपी और नई दिल्ली से अतिरिक्त रिपोर्टिंग
Post a Comment