HC Slams Delay in Deekshabhoomi Development, Calls ₹24 Crore Waste of Public Funds
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| The Bombay High Court called out stalled development at Nagpur’s historic Deekshabhoomi, citing waste of ₹24 crore in public funds. |
Judicial Outrage Over Negligence
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he Bombay High Court came down heavily on state officials and contractors responsible for the stalled development project at Nagpur’s iconic Deekshabhoomi — the sacred Buddhist monument where Dr B. R. Ambedkar and his followers embraced Buddhism in 1956. The court observed that approximately ₹24 crore in public funds had already been spent, yet the site remains incomplete, poorly maintained, and structurally vulnerable.
Deekshabhoomi, visited by millions every year on Dhamma Chakra Parivartan Din, has long been a symbol of equality, justice, and spiritual reform. The judges expressed deep disappointment that such an internationally revered monument has been neglected, describing the halted works as a “betrayal of both the legacy of Dr Ambedkar and the taxpayers of Maharashtra.”
Audit and Accountability Ordered
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he division bench directed the state’s Public Works Department (PWD) and the Nagpur Improvement Trust (NIT) to file a detailed report on project expenditure, timeline lapses, and contractor performance within four weeks. The court also asked the state auditor to conduct an immediate financial audit to trace how the sanctioned funds were utilized and whether any diversion or misappropriation took place.
The bench insisted that physical verification of construction progress should be carried out jointly by PWD engineers and an independent technical body. The inspection team has been instructed to submit photographic and written evidence comparing sanctioned blueprints with on-site structures. Officials found guilty of negligence may face disciplinary and criminal action under the Maharashtra Transparency in Public Procurement Act.
Symbol of Dr Ambedkar’s Vision at Stake
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eekshabhoomi is not merely a tourist destination but the living embodiment of Ambedkarite philosophy — liberty, equality, and fraternity. The incomplete expansion project, originally meant to include a cultural research centre, meditation park, and museum, now lies in disarray with half-built structures, broken pathways, and unused equipment scattered around the premises. Visitors and monks have raised safety concerns about electrical wiring and drainage issues during the monsoon season.
Social reform organizations and Ambedkarite groups have welcomed the court’s intervention, emphasizing that the restoration must be completed with transparency and respect. “The government must treat Deekshabhoomi not as an infrastructure project but as a national heritage site,” said activist Sunita Borkar. “Every brick here carries the emotion of millions who find their dignity in Babasaheb’s message.”
Political and Public Reactions
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fter the High Court remarks went public, opposition parties targeted the Maharashtra government, accusing it of administrative apathy. Congress and BSP leaders demanded an immediate reshuffle in the departments managing Buddhist heritage projects. Meanwhile, citizens on social media expressed outrage with the hashtag #SaveDeekshabhoomi trending nationwide, urging accountability and timely completion before Dhamma Chakra Parivartan Din 2026.
In response, a senior PWD official clarified that delays were caused by “budget reallocations and pandemic-era restrictions,” but assured that a revised plan will be presented within the court’s deadline. The government also hinted at involving private donors and CSR partnerships to speed up the work while maintaining public transparency.
The Way Forward
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he High Court’s strong words have reignited hopes for proper preservation of Deekshabhoomi’s grandeur. Experts suggest that, beyond construction, the site needs better visitor management, digital archiving, and regular maintenance funding. Urban historians have called for establishing an autonomous “Deekshabhoomi Authority” to ensure continuous upkeep without bureaucratic delay.
For the followers of Dr Ambedkar, this development is not just about concrete and marble but about restoring faith in governance and justice — values Babasaheb himself fought for. The coming months will decide whether the government honors the sanctity of Deekshabhoomi or lets it remain another monument to official neglect.
दीक्षाभूमि विकास में देरी पर हाईकोर्ट का प्रहार, कहा ₹24 करोड़ जनता का धन बर्बाद
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| बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षाभूमि में रुके हुए विकास कार्य की आलोचना करते हुए 24 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की बर्बादी का हवाला दिया। |
लापरवाही पर न्यायिक नाराज़गी
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ॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षाभूमि के अधूरे विकास कार्य पर राज्य सरकार और ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने टिप्पणी की कि लगभग ₹24 करोड़ की सार्वजनिक राशि खर्च हो चुकी है, फिर भी स्थल अधूरा और अव्यवस्थित है। अदालत ने इसे “डॉ. भीमराव अंबेडकर की विरासत और जनता के कर पैसों दोनों के साथ विश्वासघात” बताया।
दीक्षाभूमि, जहाँ 1956 में डॉ. अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, समानता और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। अदालत ने कहा कि ऐसे पवित्र स्थल की उपेक्षा अस्वीकार्य है और राज्य को इसकी जवाबदेही तय करनी ही पड़ेगी।
जांच और लेखा परीक्षण के आदेश
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दालत की द्वि-पीठ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (NIT) को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसमें खर्च, कार्य-विलंब, और ठेकेदारों की जिम्मेदारी का विवरण देना होगा। साथ ही राज्य लेखा परीक्षक को तत्काल वित्तीय ऑडिट करने और धन के दुरुपयोग या स्थानांतरण की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने आदेश दिया कि निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण PWD इंजीनियरों और एक स्वतंत्र तकनीकी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय या फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती है।
अंबेडकर दर्शन का प्रतीक खतरे में
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ीक्षाभूमि केवल पर्यटक स्थल नहीं बल्कि अंबेडकरवादी दर्शन का जीवंत प्रतीक है। यहाँ बनने वाला सांस्कृतिक केंद्र, ध्यान उद्यान और संग्रहालय परियोजना वर्षों से अधूरी पड़ी है। आधे निर्माण, टूटी पगडंडियाँ और उजड़ा सामान इस क्षेत्र को असुरक्षित बना रहे हैं।
अंबेडकर संगठनों ने अदालत के हस्तक्षेप का स्वागत किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता बोरकर ने कहा, “सरकार को दीक्षाभूमि को केवल निर्माण परियोजना न मानकर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखना चाहिए।”
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
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ाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाया। कांग्रेस और बसपा ने बौद्ध धरोहर परियोजनाओं की देखरेख करने वाले विभागों में तुरंत बदलाव की मांग की। सोशल मीडिया पर #SaveDeekshabhoomi ट्रेंड कर रहा है, जहाँ लोग पारदर्शिता और समयबद्ध पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं।
सरकार ने कहा कि विलंब मुख्यतः “बजट पुन: वितरण और महामारी प्रतिबंधों” के कारण हुआ, परंतु अब संशोधित योजना समय सीमा में अदालत को सौंपी जाएगी। निजी क्षेत्र की CSR भागीदारी से कार्य गति तेज़ करने की संभावना भी जताई गई है।
आगे का रास्ता
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ाईकोर्ट के कड़े रुख से आशा जगी है कि दीक्षाभूमि का गौरव दोबारा स्थापित हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि सुविधा प्रबंधन और डिजिटल दस्तावेज़ीकरण की भी ज़रूरत है। इतिहासकारों ने एक स्वायत्त “दीक्षाभूमि प्राधिकरण” बनाने का सुझाव दिया है ताकि भविष्य में ऐसी देरी न हो।
अंबेडकर अनुयायियों के लिए यह मामला केवल ढाँचे का नहीं बल्कि शासन और न्याय में विश्वास बहाल करने का है। अब देखना होगा कि सरकार दीक्षाभूमि की पवित्रता को सुरक्षित रख पाती है या नहीं।
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