Supreme Court Issues Notice To Centre On Sonam Wangchuk's Detention
The Petition
On October 6, 2025, the Supreme Court of India issued a notice to the Central Government in response to a habeas corpus petition filed by Gitanjali Angmo, wife of Ladakh’s renowned activist and education reformer Sonam Wangchuk. The petition challenges Wangchuk’s detention under the National Security Act (NSA), 1980, following violent clashes in Ladakh. This move has sparked intense debate across the nation, raising questions on constitutional rights, due process, and transparency in governance.
The Bench and Proceedings
A bench led by Justice Aravind Kumar and Justice NV Anjaria stated the matter will be heard in detail on October 14, 2025. The case has attracted widespread attention since Wangchuk, admired for his work in sustainable education and climate activism, now stands at the center of a legal battle over civil liberties in India’s sensitive border region.
Arguments Presented
The habeas corpus plea under Article 32 seeks Wangchuk’s immediate release. His wife claims he has been kept in Jodhpur jail without being provided formal grounds for arrest, violating Article 22 of the Constitution. Senior Advocate Kapil Sibal argued that detention grounds must be shared with both the detenue and his family, pressing for an interim order to disclose the grounds.
Solicitor General Tushar Mehta, representing the Centre, countered that law requires serving grounds only on the detenue, not the spouse, accusing the petitioner of creating a new legal avenue not supported by the law.
Judicial Observations
Justice Kumar questioned the government’s hesitation to share grounds with the wife, emphasizing transparency when liberty is at stake. The SG insisted the petition was emotionally charged rather than legal. The Court, however, signaled that transparency is essential in preventive detention cases.
Medical Support Issue
Advocate Sibal alleged that Wangchuk was denied medical facilities in jail. The SG replied that medical tests showed him stable and not on prescribed medication, promising facilities if needed. Sibal countered that such access should be a right, not conditional.
Family Meeting Request
Counsel argued Wangchuk was isolated from family. Justice Kumar noted no formal request for meetings had yet been filed. The Court clarified intervention would only follow a rejected official request.
The Larger Implications
The case could reshape India’s understanding of preventive detention laws. The Court directed the Centre to respond by October 14, 2025. Civil society and rights groups are closely watching whether the judiciary prioritizes human rights or defers to state security under NSA provisions.
Wangchuk, a Ramon Magsaysay Award nominee, has long been the voice of Ladakh’s fragile ecology. His detention has sparked protests across Ladakh and solidarity movements nationwide. The Supreme Court’s decision will test constitutional protections against state power.
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याचिका
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस लद्दाख के समाजसेवी और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी गितांजलि आंगमो द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर दिया गया। इस याचिका में वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत हुई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। हाल ही में लद्दाख में हुए हिंसक संघर्षों के बाद यह गिरफ्तारी हुई थी। यह मामला अब पूरे देश में संवैधानिक अधिकारों और पारदर्शिता पर गहन बहस छेड़ चुका है।
पीठ और कार्यवाही
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया की पीठ ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। वांगचुक, जिन्हें शिक्षा और जलवायु सुधार के लिए देश-विदेश में सराहा गया है, अब नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के विवाद के केंद्र में हैं।
पेश किए गए तर्क
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर हैबियस कॉर्पस याचिका में वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें जोधपुर जेल में बिना गिरफ्तारी के आधार बताए रखा गया है, जो अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के आधार वांगचुक और उनकी पत्नी दोनों को बताए जाने चाहिए।
जबकि केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून केवल आरोपी को आधार बताने की मांग करता है, पत्नी को नहीं। उन्होंने याचिकाकर्ता पर भावनात्मक माहौल बनाने का आरोप लगाया।
न्यायिक टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति कुमार ने केंद्र से पूछा कि यदि सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो पत्नी को आधार बताने में हिचक क्यों? कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब किसी की स्वतंत्रता दांव पर हो, तो पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है।
चिकित्सा सुविधा का मुद्दा
सुनवाई के दौरान सिब्बल ने आरोप लगाया कि वांगचुक को जेल में चिकित्सा सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। एसजी ने जवाब दिया कि हालिया जांच में उन्हें स्वस्थ पाया गया है और जरूरत पड़ने पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि यह अधिकार होना चाहिए, न कि शर्त।
परिवार से मिलने का अनुरोध
सिब्बल ने कहा कि वांगचुक को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने अब तक औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। जब ऐसा अनुरोध ठुकराया जाएगा तभी कोर्ट हस्तक्षेप कर सकेगा।
विस्तृत प्रभाव
यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह सुनवाई न केवल वांगचुक की रिहाई बल्कि भारत में रोकथामात्मक गिरफ्तारी कानूनों की व्याख्या को भी प्रभावित करेगी।
सोनम वांगचुक, जो रामन मैग्सेसे पुरस्कार के नामांकित रह चुके हैं, लद्दाख की पर्यावरणीय आवाज रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी ने लद्दाख और देशभर में विरोध और सहानुभूति अभियानों को जन्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारतीय लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के संतुलन की असली परीक्षा होगा।
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