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| DSP Rishikant Shukla Suspended – ₹100 Crore Corruption Probe |
Massive Assets Unearthed in SIT Investigation
A senior police officer from Uttar Pradesh, DSP Rishikant Shukla, has been suspended after a Special Investigation Team (SIT) unearthed property worth nearly ₹100 crore allegedly accumulated through illicit means. The government order, issued by the Home Department on November 3, 2025, details how the officer, posted for several years in Kanpur, acquired disproportionate assets through questionable dealings.
According to the official document, the investigation covered financial records, real estate holdings, and benami transactions linked to Shukla and his family. Preliminary findings indicated the ownership of multiple residential and commercial properties, luxury vehicles, and significant bank deposits that far exceeded his known sources of income.
The SIT report suggests that Shukla maintained close ties with a prominent Kanpur lawyer, identified as Akhilesh Dubey, and that both allegedly operated a network of real estate and business investments under front names. The inquiry revealed around ₹92 crore worth of identified properties and several unaccounted investments under various associates’ names.
Suspension and Administrative Action
Following the revelations, the Uttar Pradesh government suspended DSP Shukla with immediate effect. The order directed the Vigilance Establishment and Anti-Corruption Bureau to conduct a detailed verification of all movable and immovable assets owned by him and his family. The suspension letter clearly cites “accumulation of assets disproportionate to known income” as the basis of disciplinary action.
The state’s Home Secretary, in his note, mentioned that the officer’s conduct violated service ethics and represented a serious breach of public trust. The directive instructs the Director General of Police (Administration) to ensure all necessary departmental proceedings and to recommend further criminal prosecution if sufficient evidence arises.
Officials clarified that properties allegedly created in the names of Shukla’s family members and aides will also be examined. The Vigilance team has been given authority to freeze suspicious bank accounts and initiate proceedings under the Prevention of Corruption Act.
Long Tenure and Alleged Nexus in Kanpur
Rishikant Shukla served in Kanpur city police for an extended period, during which he reportedly developed influence among local business groups and legal networks. Investigators noted that his connection with lawyer Akhilesh Dubey proved crucial in setting up several benami entities that handled real estate investments and cash flow operations.
Sources close to the investigation revealed that Shukla often used his official position to gain confidential land records and favored deals. Dubey, now under investigation himself, allegedly used his legal firm to route money through shell accounts and property deals under different identities.
Senior officers commented that such long postings in one city often lead to “power consolidation,” enabling officers to build networks beyond their official jurisdiction. The government, in response, has ordered an internal review of prolonged postings within sensitive districts.
Political and Administrative Reactions
The case has triggered a wave of political reactions across Uttar Pradesh. Opposition parties have accused the government of allowing corruption to flourish within the police force. Meanwhile, the ruling party stated that the prompt suspension proves the administration’s commitment to transparency and accountability.
“No one, regardless of rank, will be spared if found guilty of corruption,” a senior Home Department official told reporters. The case has been handed over for detailed financial forensics, and the Enforcement Directorate may also step in if money laundering angles are confirmed.
Public sentiment in Kanpur remains divided — while many applaud the government’s swift response, others express concern that similar cases often fade without strict punishment. Activists have demanded that the findings be made public and used as a precedent for future vigilance actions.
What Lies Ahead
As of now, DSP Shukla remains under suspension pending inquiry. The Vigilance Establishment has already begun assessing the valuation of his assets, tracing property deeds, and mapping financial links. If proven guilty, he may face prosecution under corruption and criminal misconduct laws.
This case highlights growing scrutiny within India’s police services, where transparency and integrity are being tested. The government’s handling of this investigation may set a benchmark for future accountability measures within the law enforcement system.
For now, the story of a high-ranking officer’s alleged misuse of power continues to unfold — a stark reminder that even those entrusted with enforcing the law are not beyond its reach.
एसआईटी जांच में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है, जब एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उनके और उनके परिवार के पास लगभग ₹100 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा किया। 3 नवम्बर 2025 को जारी शासनादेश में बताया गया कि शुक्ला, जो लंबे समय से कानपुर नगर में तैनात थे, ने संदिग्ध तरीकों से यह संपत्ति अर्जित की।
आधिकारिक दस्तावेज़ों के अनुसार, जांच में उनकी अचल संपत्तियों, बैंक खातों और बेनामी निवेशों की विस्तृत पड़ताल की गई। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि शुक्ला और उनके परिवार के नाम पर कई मकान, ज़मीनें, वाहन और निवेश हैं जिनकी कीमत उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक है।
एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शुक्ला के करीबी संबंध कानपुर के एक चर्चित वकील अखिलेश दूबे से थे। दोनों ने मिलकर बेनामी कंपनियों और प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति खड़ी की। लगभग ₹92 करोड़ की संपत्तियाँ और अन्य अघोषित निवेश उनके सहयोगियों के नाम पर पाए गए हैं।
निलंबन और प्रशासनिक कार्रवाई
इन खुलासों के बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही सतर्कता स्थापना और भ्रष्टाचार निरोधक संगठन को उनके और परिवार के नाम पर दर्ज सभी संपत्तियों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए। आदेश में साफ लिखा गया है कि उन्होंने “आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित” की है।
गृह विभाग के सचिव ने अपने पत्र में कहा कि अधिकारी का आचरण सेवा नियमों का उल्लंघन है और यह जनता के विश्वास पर गंभीर आघात है। पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जाए।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि शुक्ला के परिवार और सहयोगियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की जांच होगी। संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।
कानपुर में लंबी तैनाती और कथित गठजोड़
डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला लंबे समय तक कानपुर नगर में तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारिक और कानूनी वर्ग में गहरी पकड़ बना ली। जांच में पाया गया कि अखिलेश दूबे के साथ मिलकर उन्होंने कई बेनामी संपत्तियाँ और निवेश योजनाएँ तैयार कीं जिनमें पुलिस पद का दुरुपयोग किया गया।
सूत्रों के अनुसार, शुक्ला अपने पद का लाभ उठाकर भूमि रिकॉर्ड और गुप्त जानकारियों का उपयोग सौदों में करते थे। दूबे अपने कानूनी फर्म के जरिए धन को विभिन्न खातों और कंपनियों में घुमाते थे।
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि एक ही जनपद में लंबे समय तक तैनाती से अधिकारी “सत्ता केंद्र” जैसा नेटवर्क बना लेते हैं। इसी को देखते हुए शासन ने संवेदनशील जिलों में लंबे समय से तैनात पुलिस अधिकारियों की समीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिक्रियाएँ
इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार वर्षों से पनप रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल का कहना है कि त्वरित निलंबन सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यदि कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।” मामले को अब वित्तीय जांच विशेषज्ञों को सौंपा गया है और यदि मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी शामिल किया जा सकता है।
कानपुर में जनता की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही—कुछ लोग सरकार की कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ को चिंता है कि ऐसे मामले अक्सर बिना सजा के दबा दिए जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि भविष्य के लिए उदाहरण बन सके।
आगे क्या होगा
वर्तमान में ऋषिकांत शुक्ला निलंबन की अवधि में हैं और सतर्कता विभाग उनकी संपत्तियों की जांच में जुटा है। यदि आरोप सिद्ध हुए, तो उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
यह मामला पुलिस सेवा में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ी परीक्षा है। शासन की कार्रवाई आने वाले समय में अन्य अधिकारियों के लिए भी उदाहरण साबित हो सकती है।
एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा—“कानून के रखवाले जब खुद कानून तोड़ें, तो न्याय व्यवस्था की नींव हिल जाती है। यह जांच सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई का आईना है।”
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