This article explains why large numbers of students were affected, how exam centres were mismanaged, why notices and admit cards often arrived very late, and what legal action followed. The content below combines factual reporting, timeline details, state‑wise incidents and courtroom developments in plain language, suitable for publication on a blog without images or copyrighted material.
Eduquity is a private company that provides computer‑based testing (CBT) infrastructure, logistical support and software for large recruitment exams in India. Governments and exam commissions often select such vendors through a tender process where technical capability and financial bids are evaluated. In some recent tenders, Eduquity won contracts by submitting competitive (often lower) bids and was engaged as the operating partner for certain SSC recruitment phases.
- Centre allocation far from candidates: Many candidates reported being assigned centres far from their home districts — sometimes hundreds of kilometres away — which imposed travel costs and stress.
- Late admit cards & notifications: Admit cards or centre details were sometimes released only a few days before the exam, leaving candidates unable to plan travel or accommodation.
- Technical failures at centres: Reports included frozen terminals, unresponsive mice or keyboards, biometric failures, power cuts and server timeouts during tests.
- Cancellation and rescheduling: Some centres saw partial or full cancellation of the day’s exam due to administrative or technical reasons, adding uncertainty.
Below is a succinct timeline synthesized from public reports and court filings (where available):
- Vendor selection: Eduquity was awarded contracts through a formal tender. Financially low bids are frequently a decisive factor in selection.
- First wave of complaints: After initial exam batches, students began reporting centring problems and equipment failures; some state authorities registered complaints.
- Escalation and protests: As cancellations and glitches continued, aspirants organised protests, raised social media campaigns and approached local authorities.
- Court cases: Affected students and public interest groups filed petitions in higher courts seeking relief and transparent inquiry.
- Supreme Court notice: The Supreme Court issued notices to the Centre and the SSC and sought replies, asking for factual details and remedial steps.
Although the controversy received national attention, certain states reported particularly high numbers of complaints. The most reported locations include:
In Madhya Pradesh and Maharashtra, reports included allegations of paper leaks in earlier exams conducted by the same or related vendors. In multiple districts candidates said they were sent to distant centres, while in other states technical failure led to cancellation for many aspirants on the exam day.
Several features fuelled suspicion among candidates and watchdogs:
- Repeat hire despite prior complaints: Where a vendor with a history of service lapses continues to receive contracts, people ask whether procurement checks were rigorous.
- Low‑cost bids prioritized: Competitive low bids may win contracts but can create an incentive for cutting corners on infrastructure or testing.
- Poor grievance redressal: Slow or opaque complaint procedures create a perception that candidate concerns are not treated fairly.
Litigation has been a central channel for aggrieved candidates. The key legal developments include:
- High Court petitions: Several state high courts received writ petitions seeking re‑examination, quashing of affected results, or directions to hold fair re‑tests.
- Supreme Court notice: A PIL or writ petition drew the attention of the Supreme Court which issued notices to the Union Government and the SSC, seeking factual replies and records of the tender and conduct.
- Interim reliefs: Courts in some instances directed the SSC to consider re‑tests for affected candidates or to hold inquiries into the alleged irregularities.
Judicial authorities typically examine:
- Procurement records and the tender evaluation process
- Performance history and any prior blacklisting or adverse findings
- Evidence of irregularities at specific centres (affidavits, videos, witness testimony)
- Remedial steps taken by SSC and the agency, and compensation proposals
If you are an affected candidate, consider these steps:
- Collect evidence: Admit cards, centre allocation emails, screenshots, witness statements, and any video/audio showing glitches.
- File a formal grievance with SSC and record the complaint number.
- Approach local or state consumer forums or advocate groups for advice; join collective petitions — courts often act faster when many candidates consolidate facts.
- Keep copies of travel and accommodation receipts if you seek reimbursement or compensation claims later.
To prevent recurrence, authorities can adopt these steps:
- Weighted evaluation that gives greater importance to past performance and technical readiness over mere lowest price.
- Mandatory field audits and pilot runs before large‑scale rollouts.
- Transparent publication of evaluation criteria and redaction‑protected copies of the bid evaluation report.
- Clear SOPs for last‑minute glitches including candidate compensation, re‑tests and helpline escalation timelines.
The controversy around Eduquity and SSC exposes the fragile points of large‑scale digital testing: procurement, logistics and grievance management. Courts and public scrutiny are pushing for explanations and reforms. For aspirants, the immediate priority is fair remediation; for policymakers, the task is to redesign procurement and monitoring to protect candidates’ rights and the integrity of the recruitment process.
यह लेख विस्तार से बताता है कि क्यों बड़ी संख्या में छात्रों के साथ समस्या हुई, परीक्षा केंद्रों का सही प्रबंधन क्यों नहीं हुआ, एडमिट कार्ड देर से क्यों मिले और इसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई हुई। नीचे तथ्यपरक रिपोर्ट, टाइमलाइन, राज्यवार घटनाएँ और कोर्ट की कार्यवाही सरल भाषा में दी गई हैं — ब्लॉग पर प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त और बिना छवियों के।
Eduquity एक निजी कंपनी है जो कंप्यूटर‑आधारित परीक्षाओं (CBT), लॉजिस्टिक्स और परीक्षा सॉफ़्टवेयर प्रदान करती है। सरकारी विभाग व भर्ती आयोग टेंडर के माध्यम से विक्रेता चुनते हैं—जहाँ तकनीकी गुण और आर्थिक बोली का आकलन होता है। हाल के टेंडरों में Eduquity ने प्रतिस्पर्धात्मक (अकसर कम) बोली लगाकर अनुबंध प्राप्त किया और SSC की कुछ भर्ती परीक्षाओं का संचालन इसे सौंपा गया।
- केंद्र दूर भेजना: कई उम्मीदवारों को उनके जिले से बहुत दूर केंद्र दिए गए — कभी‑कभी सैकड़ों किलोमीटर, जिससे यात्रा खर्च और मानसिक दबाव बढ़ा।
- एडमिट कार्ड देरी: एडमिट कार्ड या केंद्र का पता परीक्षा से कुछ ही दिन पहले जारी हुआ, जिससे आवास व यात्रा की व्यवस्था मुश्किल हो गई।
- तकनीकी खराबी: कंप्यूटर फ्रीज़ होना, माउस/कीबोर्ड न चलना, बायोमेट्रिक फेल होना, पावर कट और सर्वर टाइम‑आउट जैसी शिकायतें आईं।
- कैंसलेशन व रि‑शेड्यूलिंग: कुछ केंद्रों में प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से परीक्षाएं रद्द कर दी गईं।
- वेंडर चयन: औपचारिक टेंडर के जरिए Eduquity को अनुबंध मिला; अक्सर सबसे कम लागत वाली बोली निर्णायक होती है।
- शिकायतों की पहली लहर: प्रारम्भिक शिफ्ट के बाद केंद्र और उपकरण समस्याएँ उजागर हुईं; कई राज्य स्तर पर शिकायतें दर्ज हुईं।
- प्रदर्शन व विरोध: रद्दीकरण और गड़बड़ियों के चलते परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर अभियान चलाया।
- कानूनी कदम: प्रभावित उम्मीदवारों व नागरिक समूहों ने न्यायालयों में याचिका डाली।
- सुप्रीम कोर्ट नोटिस: शीर्ष अदालत ने केंद्र व SSC को नोटिस जारी कर तथ्य प्रस्तुत करने को कहा।
राष्ट्रीय स्तर पर विवाद होने के साथ‑साथ कुछ राज्यों से विशेष रूप से अधिक शिकायतें मिलीं — प्रमुखतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली।
- पहले की शिकायतों के बावजूद ठेका: जिन एजेंसियों पर पहले से आपत्तियाँ थीं, अगर वे फिर भी ठेका पाती हैं तो लोगों को आशंका होती है।
- कम बोली को प्राथमिकता: सिर्फ कम दर पर ठेका दे देने से सुविधाओं या तकनीक पर समझौता होने का खतरा होता है।
- शिकायतों का धीमा निवारण: आरजीनल शिकायत निवारण पद्धति के कारण छात्रों को भरोसा नहीं मिलता।
कानूनी आधार पर कई याचिकाएँ दाखिल की गईं। मुख्य बिंदु—राज्य‑उच्च न्यायालयों व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ, कुछ मामलों में तत्काल राहत लेते हुए पुनः परीक्षा के निर्देश दिए जाने की मांग। अदालतें अब टेंडर रिकॉर्ड, शिकायतों के प्रमाण और SSC की प्रतिक्रियाओं की समीक्षा कर रही हैं।
- टेंडर और बोली‑आकलन के दस्तावेज
- किसी भी ब्लैक‑लिस्ट या पिछली शिकायतों के रिकॉर्ड
- विशिष्ट केंद्रों पर हुई अनियमितताओं के साक्ष्य (आफिडेविट, गवाही)
- SSC और एजेंसी द्वारा उठाए गए कदम व मुआवज़े के प्रस्ताव
- सबूत इकट्ठा करें: एडमिट कार्ड, ई‑मेल रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, विडियो और गवाहों के बयान।
- SSC को आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत‑संख्या सुरक्षित रखें।
- विवादित मामलों में सामूहिक पत्र या पीआईएल पर विचार करें—कोर्ट को अक्सर एकत्रित मामलों पर कार्रवाई तेज़ करनी पड़ती है।
- यात्रा और आवास के बिल रखें—भविष्य में मुआवजे के दावे में सहायक होंगे।
- बोली मूल्य के साथ‑साथ पूर्व‑प्रदर्शन व तकनीकी रेकॉर्ड को अधिक वज़न दें।
- ऑडिट और पायलट रन अनिवार्य करें—विशेषकर बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट से पहले।
- टेंडर और मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक करें (समीक्षा योग्य लेकिन संवेदनशील भाग सुरक्षित रखें)।
- एसओपी लागू करें: किसी गड़बड़ी की स्थिति में उम्मीदवारों के लिए त्वरित मुआवजा/पुनःपरीक्षा नीति तय हो।
Eduquity‑SSC विवाद ने दिखाया कि डिजिटल परीक्षण में किन किन कमज़ोरियों पर ध्यान देना आवश्यक है—प्रक्रिया की जवाबदेही, ठेका नीति और घटना‑प्रबंधन। कोर्ट और जनता के दबाव से सुधार की उम्मीद है। छात्रों के लिए प्राथमिकता तात्कालिक न्याय व पारदर्शिता है; नीति‑निर्माताओं के लिए प्राथमिकता है ऐसे सिस्टम तैयार करना जो भरोसेमंद और न्यायसंगत हों।
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