Chaitanyananda Bail Hearing Deferred: Court Cites Gravity of Offence
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| Bail Denied: Delhi Court Slams Gravity of Charges Against Chaitanyananda |
Background of the Case
The Delhi court today refused to grant bail to self-styled spiritual leader Chaitanyananda and postponed the hearing until October 27, 2025. The decision came after heated exchanges between the prosecution and defense over the seriousness of the charges and the number of complainants involved. The courtroom atmosphere remained tense, with the judge repeatedly emphasizing that “the gravity of offences multiplies with the number of victims.”
The court observed that allegations of psychological and physical abuse were not isolated but formed a pattern of misconduct. Witnesses accused Chaitanyananda of coercion and abuse of trust under the guise of spirituality. The judge asserted that “a position of power cannot be used as a shield against accountability.”
Advocates representing victims hailed the order as “a strong message that godmen are not above the law,” while the defense team described it as a “media-driven witch hunt.”
Inside the Courtroom
Justice Rekha Sharma presided over a nearly four-hour hearing. The defense argued that the accused suffered from health issues and posed no flight risk. The judge, however, rejected the plea, noting that granting bail could “send a wrong message while the investigation remains incomplete.”
The prosecution presented digital evidence allegedly recovered from ashram computers and testimonies from new complainants. The defense countered that these were “fabricated and politically motivated.” At one point, the judge sternly warned both parties that the court “will not tolerate theatrics or media manipulation.” The remark silenced both sides, underscoring the gravity of the proceedings.
Prosecution’s Stand
Senior prosecutor Suman Sharma argued that the accused continues to influence followers even from custody. “His digital sermons still reach thousands,” she said, warning that bail could allow witness tampering or destruction of remaining evidence. She also alleged that aides had obstructed investigators and deleted CCTV footage from the ashram. “This is not coincidence,” Sharma said. “This is obstruction of justice.” The court appeared convinced, reiterating that “freedom of faith does not grant freedom from the law.”
Defense’s Argument
Advocate Ramesh Chauhan, representing Chaitanyananda, claimed his client was being punished without conviction. “He has already been vilified publicly,” he said. The defense cited precedents of bail for other religious figures and proposed house arrest with surveillance. The judge was unconvinced, remarking that “current evidence, though circumstantial, cannot be ignored.”
Public & Media Reaction
Within minutes of the decision, social media lit up with debates and hashtags such as #NoBailForChaitanyananda and #FaithOrFraud. Commentators described the court’s tone as “firm yet cautious.” Journalists called it “a moral checkpoint for the judiciary.” Critics accused the defense of delay tactics, while supporters alleged political motives. Regardless, attention now turns to the next hearing.
Next Hearing and the Road Ahead
The next hearing is scheduled for October 27, 2025. The court directed both sides to submit lists of witnesses and documentary evidence. The Delhi Police cyber team will file a supplementary report on erased ashram data. Legal experts believe this case could shape how Indian courts handle powerful spiritual figures accused of exploitation. “If the system bends here,” said one activist, “justice will lose its backbone.”
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मामले की पृष्ठभूमि
दिल्ली की अदालत ने आज चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया और अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को तय की। अदालत ने कहा कि “जितने अधिक पीड़ित, उतनी अधिक अपराध की गंभीरता।” अदालत ने यह भी कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस समय जमानत देना न्याय के हित में नहीं होगा।
कथित आध्यात्मिक नेता पर कई महिलाओं ने मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। अदालत ने कहा कि यह मामला “सिर्फ व्यक्तिगत आचरण नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग” से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष के वकीलों ने इसे “न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संदेश” बताया, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि उनका मुवक्किल “मीडिया ट्रायल का शिकार” हो रहा है।
अदालत के भीतर की सुनवाई
सत्र न्यायाधीश रेखा शर्मा ने चार घंटे चली सुनवाई के दौरान कहा कि “आस्था की आड़ में कानून से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।” बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी बीमार है और फरार होने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अदालत ने यह तर्क खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी के आश्रम से डिजिटल सबूत मिले हैं और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। बचाव पक्ष ने इसे “राजनीतिक साजिश” कहा। जज ने दोनों पक्षों को चेताया कि अदालत “मीडिया नाटक या भावनात्मक बहस” नहीं सुनेगी। माहौल कई बार तनावपूर्ण हो गया।
अभियोजन की दलीलें
अभियोजक सुमन शर्मा ने कहा कि आरोपी जेल में रहकर भी अपने अनुयायियों को प्रभावित कर रहा है। “उसके ऑनलाइन प्रवचन अब भी जारी हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के सहयोगियों ने जांच में बाधा डाली और रिकॉर्ड मिटाए। अदालत ने कहा कि “आस्था की स्वतंत्रता कानून से ऊपर नहीं हो सकती।”
बचाव पक्ष की दलीलें
बचाव पक्ष के वकील रमेश चौहान ने कहा कि उनके मुवक्किल को बिना दोष सिद्ध हुए सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि “मामले को सामाजिक भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर देखा जाए।” उन्होंने घर में नजरबंदी का सुझाव दिया, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि “उपलब्ध साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद सोशल मीडिया पर #NoBailForChaitanyananda और #JusticeForVictims जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ ने अदालत के रुख को “साहसी” बताया, जबकि कुछ ने इसे “राजनीतिक दबाव” का परिणाम कहा। पत्रकारों ने कहा कि यह मामला “कानून बनाम आस्था” की कसौटी बन गया है।
अगली सुनवाई और आगे की दिशा
अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 को होगी। अदालत ने दोनों पक्षों को गवाहों और दस्तावेजों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस साइबर टीम आश्रम के डिजिटल डेटा पर रिपोर्ट पेश करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भविष्य में धर्मगुरुओं की जवाबदेही तय करने में मिसाल बनेगा।
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