KEY POINTS
- Aadhaar Use Restricted: Aadhaar cards will no longer be accepted as proof of date of birth or birth certificates in Uttar Pradesh and Maharashtra.
- Fraud Prevention: Orders to cancel delayed birth certificates based solely on Aadhaar; all suspicious certificates issued after August 2023 affected in Maharashtra.
- UIDAI Clarification: Aadhaar verifies identity, not birth details; date of birth in most cases is self-declared.
- Supreme Court Support: Court clarified that Aadhaar is not proof of age or date of birth.
- 16-Point Verification: Strict verification with hospital/school records mandatory in Maharashtra; directives issued to all departments in UP.
- Impact: Will help prevent illegal immigration and fraud in welfare schemes; citizens advised to use birth/school/municipal certificates.
- Action: Penalties and FIRs against officials; increased vigilance during voter list revision.
Introduction
In a significant policy shift, Uttar Pradesh and Maharashtra have simultaneously banned the use of Aadhaar cards as proof of date of birth or birth certificates. The orders issued on November 27, 2025, will apply to government jobs, promotions, pensions, and other official processes. This move aims to strengthen administrative procedures and prevent fraud arising from fake documents. Millions of citizens in these states will now have to rely on alternative documents such as birth certificates, school records, or municipal corporation certificates. This policy change is based on long-standing advice from UIDAI and Supreme Court rulings.
Background: Aadhaar's Limitations and Fraud Problem
Launched in 2009, Aadhaar was intended to provide Indian citizens with a unique 12-digit identification number. The scheme now covers over 1.3 billion people. However, UIDAI has always clarified that Aadhaar primarily verifies identity, not birth details. Most Aadhaar cards contain self-declared dates of birth without official verification. The problem became serious when cases of fake birth certificates emerged. Following amendments to the Birth and Death Registration Act (1969) in 2023, many tehsil offices issued delayed birth certificates based solely on Aadhaar cards. This allowed illegal immigrants to obtain local documents, leading to fraud in welfare schemes, jobs, and voter lists.
UP's New Order: Yogi Government's Strict Stance
Uttar Pradesh, India's most populous state, has always been vigilant against illegal immigration and fake documents. On November 27, 2025, the Planning and Development Department issued a clear order to all government departments: "Aadhaar card does not contain any birth certificate. It will not be accepted as birth proof or proof of date of birth." This order is based on instructions from Chief Minister Yogi Adityanath, who recently directed all district magistrates to set up temporary centers to identify and detain illegal migrants. According to the order, hospital records, school certificates, or municipal birth certificates will now be mandatory for date of birth verification in jobs, promotions, pensions, service record corrections, and other official processes.
Maharashtra's Cancellation Drive: Revenue Department's 16-Point Guideline
The Maharashtra government has adopted an even stricter stance on this issue. The Revenue Department issued a notification on November 27 stating that Aadhaar cards will not be valid as documents for issuing delayed birth certificates. All certificates issued solely on the basis of Aadhaar after the Birth and Death Registration (Amendment) Act, 2023 (from August 11, 2023) will be cancelled. Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule directed that suspicious certificates be removed from the Civil Registration System (CRS) and action be taken against issuing officers. Along with this, the department has implemented a 16-point verification process including hospital records, school certificates, parents' documents, and police verification.
Impact and Challenges: Effects on Citizens
This policy change could prove to be a double-edged sword for citizens. On one hand, it will prevent fraud and strengthen national security. On the other hand, obtaining birth certificates may be difficult in rural areas. Experts believe that Aadhaar updates for children aged 0-18 will now mandatorily require birth certificates, linking to UIDAI's July 2025 amendment. The government has promised to strengthen the digital birth certificate portal, where Aadhaar-linked certified details can be uploaded. This system has been successful in states like Tamil Nadu and Karnataka, where it was fully implemented by June 2025.
Expert Opinion and Future Direction
Legal experts say this step is constitutional because the Aadhaar Act 2016 emphasized identity verification. A Digital India Foundation report mentions that fake Aadhaar-based certificates caused an annual loss of ₹500 crore. Now, digital birth certificates with crypto-keys and QR codes will become the standard. In the future, other states like Gujarat and Madhya Pradesh may adopt this model. The government needs to run awareness campaigns so citizens can obtain alternative documents without hassle.
Conclusion
This shared step by Uttar Pradesh and Maharashtra is a significant reform in the direction of Digital India, prioritizing transparency and security. However, implementation must be handled sensitively so that common citizens are not burdened unnecessarily. This change will not only prevent fraud but also strengthen India's identity system. Citizens are advised to update their documents immediately and keep an eye on official portals.
मुख्य बिंदु
- आधार का उपयोग प्रतिबंधित: उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आधार कार्ड अब जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- धोखाधड़ी रोकथाम: आधार पर आधारित विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश; महाराष्ट्र में अगस्त 2023 के बाद जारी सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र प्रभावित।
- यूआईडीएआई का स्पष्टीकरण: आधार पहचान प्रमाणित करता है, जन्म विवरण नहीं; अधिकांश मामलों में जन्म तिथि स्व-घोषित होती है।
- सुप्रीम कोर्ट का समर्थन: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार उम्र या जन्म तिथि सिद्ध करने का प्रमाण नहीं है।
- 16-सूत्री सत्यापन: महाराष्ट्र में अस्पताल या स्कूल रिकॉर्ड के साथ कड़ी जांच अनिवार्य; उत्तर प्रदेश में सभी विभागों को निर्देश।
- प्रभाव: अवैध आप्रवासन, कल्याण योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने में मदद; नागरिकों को जन्म/स्कूल/नगर निगम प्रमाण पत्र उपयोग करने की सलाह।
- कार्रवाई: अधिकारियों पर जुर्माना और एफआईआर; मतदाता सूची संशोधन के दौरान सतर्कता बढ़ी।
परिचय
एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने एक साथ आधार कार्ड को जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 27 नवंबर, 2025 को जारी आदेश सरकारी नौकरियों, प्रमोशन, पेंशन और अन्य आधिकारिक प्रक्रियाओं पर लागू होंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना और नकली दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। इन राज्यों में लाखों नागरिकों को अब जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या नगर निगम प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों का सहारा लेना होगा। यह नीति परिवर्तन यूआईडीएआई की लंबे समय से चली आ रही सलाह और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित है।
पृष्ठभूमि: आधार की सीमाएं और धोखाधड़ी की समस्या
आधार की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को एक अद्वितीय 12-अंकीय पहचान संख्या प्रदान करना था। यह योजना अब 1.3 अरब से अधिक लोगों को कवर कर चुकी है। हालांकि, यूआईडीएआई ने हमेशा स्पष्ट किया है कि आधार मुख्य रूप से पहचान सत्यापित करता है, न कि जन्म विवरण। अधिकांश आधार कार्डों में जन्म तिथि स्व-घोषित होती है, जिसका कोई आधिकारिक सत्यापन नहीं होता। समस्या तब गंभीर हो गई जब फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के मामले सामने आए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (1969) में 2023 के संशोधन के बाद, कई तहसीलदार कार्यालयों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी किए। इससे अवैध आप्रवासियों ने स्थानीय दस्तावेज प्राप्त कर लिए, जो कल्याण योजनाओं, नौकरियों और मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़े का कारण बने।
उत्तर प्रदेश में नया आदेश: योगी सरकार की सख्ती
उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, हमेशा से अवैध आप्रवासन और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सतर्क रहा है। 27 नवंबर, 2025 को योजना एवं विकास विभाग ने सभी सरकारी विभागों को एक स्पष्ट आदेश जारी किया: "आधार कार्ड से संलग्न कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसे जन्म प्रमाण या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।" यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आधारित है, जिन्होंने हाल ही में सभी जिलाधिकारियों को अवैध प्रवासियों की पहचान और हिरासत के लिए अस्थायी केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुसार, नौकरियों, प्रमोशन, पेंशन, सेवा रिकॉर्ड संशोधन और अन्य आधिकारिक प्रक्रियाओं में अब जन्म तिथि सत्यापन के लिए अस्पताल रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाण पत्र या नगर निगम के जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे।
महाराष्ट्र में कैंसिलेशन अभियान: राजस्व विभाग की 16-सूत्री गाइडलाइन
महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे पर और सख्त रुख अपनाया है। राजस्व विभाग ने 27 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि आधार कार्ड विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बाद (11 अगस्त 2023 से) केवल आधार पर जारी सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने निर्देश दिया कि संदिग्ध प्रमाण पत्रों को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) से हटाया जाए और जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही, विभाग ने 16-सूत्री सत्यापन प्रक्रिया लागू की है, जिसमें अस्पताल रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, माता-पिता के दस्तावेज और पुलिस वेरिफिकेशन शामिल हैं।
प्रभाव और चुनौतियां: नागरिकों पर क्या असर?
यह नीति परिवर्तन नागरिकों के लिए दोहरी तलवार साबित हो सकता है। एक ओर, यह फर्जीवाड़े को रोकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करेगा। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 0-18 वर्ष के बच्चों के आधार अपडेट के लिए अब अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो जुलाई 2025 के यूआईडीएआई संशोधन से जुड़ता है। सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल को मजबूत करने का वादा किया है, जहां आधार से जुड़े प्रमाणित विवरण अपलोड किए जा सकें। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में यह सिस्टम सफल रहा है, जहां जून 2025 तक पूर्ण रूप से लागू हो चुका।
विशेषज्ञ मत और भविष्य की दिशा
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम संवैधानिक है, क्योंकि आधार अधिनियम 2016 में ही पहचान सत्यापन पर जोर दिया गया था। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में उल्लेख है कि फर्जी आधार-आधारित प्रमाण पत्रों से सालाना 500 करोड़ रुपये का नुकसान होता था। अब, क्रिप्टो-कुंजी और क्यूआर कोड वाले डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र मानक बनेंगे। भविष्य में, अन्य राज्य जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश इस मॉडल को अपना सकते हैं। सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि नागरिक बिना परेशानी के वैकल्पिक दस्तावेज प्राप्त कर सकें।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का यह साझा कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो पारदर्शिता और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। हालांकि, कार्यान्वयन में संवेदनशीलता बरतनी होगी, ताकि आम नागरिक पर अनावश्यक बोझ न पड़े। यह बदलाव न केवल फर्जीवाड़े को रोकेगा, बल्कि भारत की पहचान प्रणाली को और मजबूत बनाएगा। नागरिकों से अपील है कि तुरंत अपने दस्तावेज अपडेट करें और आधिकारिक पोर्टलों पर नजर रखें।
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