Summary (Important):
- ECI’s Special Intensive Revision (SIR) in West Bengal has triggered fear among alleged illegal Bangladeshi infiltrators.
- 89 arrests at borders; slum dwellers leaving due to citizenship verification fears.
- Three Hindu Bangladeshi migrants died by suicide amid NRC-related anxiety.
- BJP calls it a “clean-up”; TMC accuses Centre of imposing NRC secretly.
- The issue could reshape Bengal politics before the 2026 Assembly elections.
What is SIR and Why It Started
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The Election Commission of India launched the Special Intensive Revision (SIR) on November 4, 2025, in 12 states including West Bengal. The goal is to ensure a clean and updated voter list before the 2026 Assembly polls. BLOs are visiting every household to verify citizenship proofs like birth certificates, Aadhaar, and passports. The 2002 voter list is used as the base document — if verification fails, the name could be deleted, possibly leading to legal scrutiny or deportation.
BJP claims this drive will expose nearly one crore illegal Bangladeshi voters, while TMC alleges it is a hidden NRC exercise. Mamata Banerjee said the Centre wants to impose NRC through SIR, calling it unconstitutional. On November 4, TMC held a massive protest rally in Kolkata against the move.
Panic, Arrests and Human Impact
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Since the announcement, border areas have witnessed chaos. BSF detained 89 illegal Bangladeshi nationals between November 1 and 3 at Basirhat sector. Many were women and children working in Kolkata and nearby towns. In areas like Salt Lake, New Town, Birati and Uluberia, slums are emptying rapidly as residents flee to avoid checks. On X, videos show people throwing fake IDs into rivers and rushing towards borders. BJP IT cell head Amit Malviya said many domestic workers have left the state out of fear.
Tragically, three Hindu Bangladeshi migrants have committed suicide since October 27 due to stress over verification. A 57-year-old man from Agarpara left a note blaming NRC. A 95-year-old in Birbhum feared losing his voter status. A 32-year-old woman from Titagarh self-immolated after worrying about separation from her family in Dhaka.
In East Burdwan, a migrant worker reportedly died of a heart attack due to mental pressure linked to SIR. Local TMC leaders blame “state-induced fear” for these deaths.
Political Reactions: BJP vs TMC
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BJP leaders are calling SIR a step towards national security and fair democracy. Union Minister Shantanu Thakur said Hindu refugees need not fear and can apply for citizenship under CAA. BJP’s Sukanta Majumdar accused TMC of protecting illegal migrants. TMC countered, calling SIR unconstitutional and alleging it is meant to instil fear. Abhishek Banerjee said this is bureaucratic harassment in the name of verification. Mamata Banerjee claimed CAA will force citizens to self-declare as illegal, costing jobs and property.
Social Reactions and Security Angle
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BSF has tightened patrolling. Supporters of SIR say it will stop infiltration and secure borders. Critics say it spreads fear among refugees and poor labourers. Reports suggest many are moving to states like Gujarat and Delhi instead of Bangladesh. Experts warn internal migration could create social tension and verification issues elsewhere. Viral hashtags like #SIRBengal and #NRCFear dominated X with mixed opinions and emotional videos.
Fact-Checks and Ground Reality
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Fact-checkers revealed that some viral protest and exodus videos were from Bangladesh, not India. Election Commission urged citizens to avoid sharing unverified clips. Analysts say if panic continues, it may reshape political narratives, with BJP gaining momentum and TMC losing ground. SIR will continue until November 30, 2025, marking one of Bengal’s most politically sensitive exercises before 2026 elections.
सारांश (महत्वपूर्ण):
- चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में हड़कंप।
- सीमा पर 89 गिरफ्तारियां; हजारों लोग नागरिकता जांच के डर से पलायन कर रहे हैं।
- तीन हिंदू बांग्लादेशी प्रवासियों ने डर और तनाव में आत्महत्या की।
- बीजेपी इसे "सुरक्षा सफाई" बता रही है, टीएमसी कह रही है "छुपा एनआरसी"।
- यह मामला 2026 के विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है।
SIR क्या है और क्यों शुरू हुआ
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नवंबर 2025 को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू की। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को सही करना और फर्जी नाम हटाना है। बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर नागरिकता प्रमाण जैसे आधार, जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट की जांच कर रहे हैं। 2002 की वोटर लिस्ट को आधार माना गया है। दस्तावेज न मिलने पर नाम काटा जा सकता है, जिससे निर्वासन जैसी स्थिति बन सकती है।
बीजेपी का कहना है कि इससे एक करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार SIR के बहाने NRC लागू करना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा, “केंद्र का असली उद्देश्य बंगाल में NRC लागू करना है।” 4 नवंबर को टीएमसी ने कोलकाता में प्रदर्शन भी किया।
भय और भगदड़
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SIR की घोषणा के बाद सीमा इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। बीएसएफ ने बसिरहाट सेक्टर से 89 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। साल्ट लेक, बिराटी, न्यू टाउन और उलुबेरिया जैसे इलाकों में झुग्गियां खाली हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए जिनमें लोग फर्जी आधार कार्ड नदियों में फेंकते दिखे।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा कि “25 साल से काम कर रही घरेलू सहायिका डर के मारे बांग्लादेश लौट गई।” लोगों में यह धारणा फैल गई है कि SIR के बाद NRC लागू हो जाएगा और वे बेघर हो जाएंगे।
त्रासदी और आत्महत्याएं
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पिछले दस दिनों में तीन हिंदू प्रवासियों ने आत्महत्या की। 57 वर्षीय व्यक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा कि “अब NRC से डर लग रहा है।” 95 वर्षीय बुज़ुर्ग ने कहा कि “नाम सूची से गायब है।” तितागढ़ की महिला ने आग लगाकर जान दी क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें ढाका लौटना पड़ेगा। पूर्वी बर्दवान के एक मजदूर की हार्ट अटैक से मौत हुई जिसे परिवार ने “तनावजनित” बताया।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
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बीजेपी ने कहा कि SIR से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि CAA के तहत उन्हें नागरिकता मिलेगी। वहीं सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक की रक्षा में लगी है।
टीएमसी ने जवाब दिया कि यह “संवैधानिक अधिकारों पर हमला” है। ममता बनर्जी ने कहा, “CAA आवेदन देने का मतलब खुद को अवैध घोषित करना होगा।” अभिषेक बनर्जी ने SIR को “फियर प्रोजेक्ट” बताया।
सामाजिक असर
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बीएसएफ ने सीमा पर निगरानी बढ़ाई है। समर्थक कहते हैं कि इससे अवैध घुसपैठ रुकेगी और मतदाता सूची साफ होगी। विरोधियों का कहना है कि डर, आत्महत्याएं और परिवारों का बिखरना दिखाता है कि प्रक्रिया अमानवीय है। कई लोग अब बांग्लादेश जाने की बजाय गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों की ओर जा रहे हैं।
सोशल मीडिया और फैक्ट-चेक
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पर #SIRBengal, #NRCFear और #CleanVoterList जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए। वीडियो और पोस्ट में पलायन के दृश्य दिखे। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि गलत जानकारी माहौल बिगाड़ सकती है। फैक्ट-चेक में कई वीडियो बांग्लादेश के पाए गए। चुनाव आयोग ने अपील की है कि लोग सत्यापित जानकारी ही साझा करें।
आगे की स्थिति
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SIR की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर भय और पलायन ऐसे ही जारी रहा तो बंगाल की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। बीजेपी को लाभ मिल सकता है जबकि टीएमसी का वोट बैंक कमजोर हो सकता है। यह मामला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि नागरिकता और मानवाधिकार के बीच का संतुलन तय करेगा।
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